सेना-भाजपा आमनेसामने

भिवंडी पालिका निवडणुकीत कुठल्याही परिस्थितीत सत्ता मिळवायची असा चंग भाजपाने खास करून नवभाजपवाद्यांनी बांधला आहे.

रोहिदास पाटील । लोकमत न्यूज नेटवर्कअनगाव : भिवंडी पालिका निवडणुकीत कुठल्याही परिस्थितीत सत्ता मिळवायची असा चंग भाजपाने खास करून नवभाजपवाद्यांनी बांधला आहे. त्यामुळेच ते वाट्टेल त्या मार्गाचा अवलंब करत आहेत. अनधिकृत बांधकाम किंवा कर थकल्याच्या मुद्दयावर इतर पक्षाच्या उमेदवारांचे अर्ज बाद होत असताना केवळ मुख्यमंत्र्यांनी दबाव आणल्याने भाजपा आणि कोणार्क आघाडीच्या उमेदवारांचे अर्ज वैध ठरल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे. थेट मुख्यमंत्र्यांनाच लक्ष्य केल्याने भिवंडीच्या रिंगणात शिवसेना-भाजपा आमनेसामने आले आहेत. गैरप्रकार करून स्वत:च्या उमेदवारांच्या गैरकृत्यांवर पांघरूण घालणारा हाच का तुमचा पारदर्शक कारभार? असा सवालही शिवसेनेने केला आहे.उमेदवारी अर्ज छाननीवेळी भाजपाचे गटनेते नीलेश चौधरी, नित्यानंद नाडार तसेच कोणार्क विकास आघाडीचे विलास पाटील यांच्या अर्जावर हरकती घेण्यात आल्या होत्या. पण थेट मुख्यमंत्र्यांकडून निवडणूक अधिकाऱ्यांवर दबाव आल्यामुळे तिघांचे अर्ज वैध ठरविण्यात आले, असा आरोप शिवसेनेचे उमेदवार शरद पाटील यांनी केला. भाजपा आमदार महेश चौघुले यांचे समर्थक मानले जाणारे प्रभाग १८ मधील उमेदवार रवी पाटील यांनी घरपट्टी भरली नसल्याने त्यांचा अर्ज बाद ठरवावा, अशी हरकत काँग्रेसचे सिद्धेश्वर कामूर्ती यांनी घेतली. त्यावर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांची पडताळणी केली आणि हरकत ग्राह्य धरत पाटील यांचा अर्ज बाद ठरविला. त्यामुळे नवभाजपावाद्यांनी भाजपाच्या निष्ठावंतांना वेगळा न्याय लावल्याची तिरकस चर्चा सुरू झाली. त्याचवेळी प्रभाग १६ मधील भाजपाचे उमेदवार नित्यानंद नाडार यांची घरपट्टी थकीत असल्याने त्यांचा उमेदवारी अर्ज बाद करावा, अशी हरकत शिवसेनेचे उमेदवार श्रवणकुमार महंतो यांनी घेतली. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्यांची कागदपत्रे तपासली असता घरपट्टी थकल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र नाडार यांनी दोन तासांनी थकीत घरपट्टी भरली आणि कागदपत्रे सादर केली. यामुळे त्यांचा अर्ज वैध ठरविण्यात आला. याला महंतो यांनी आक्षेप घेतला. एकाच निकषावर अन्य पक्षाच्या उमेदवारांना एक न्याय आणि भाजपाच्या उमेदवारांना वेगळा न्याय कसा लावला गेला, असा प्रश्न करून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी हा अर्ज त्वरित बाद करायला हवा होता, असे त्यांचे म्हणणे आहे. भाजपाच्या राजकीय दबावामुळे हे घडल्याचा आरोपही त्यांनी केला. भाजपाचे गटनेते नीलेश चौधरी यांनी वनजमिनीवर अतिक्र मण केल्याचे पुरावे देत शिवसेनेचे उमेदवार नारायण चौधरी यांनी हरकत घेतली. मात्र पुरावे असूनही ती फेटाळण्यात आली. तर भाजपाने समझोता केलेल्या कोणार्क विकास आघाडीचे प्रमुख व माजी महापौर विलास पाटील यांनी बेकायदा बांधकाम केल्याचे पुरावे सादर करण्यात आले. तसेच त्यांनी थकीत घरपट्टी न भरल्याने त्यांचा उमेदवारी अर्ज बाद करावा, अशी लेखी हरकत शिवसेनेचे उमेदवार शरद पाटील यांनी घेतली होती. सर्व पुरावे सादर केले होते. त्यावर सुनावणी झाली. पण निर्णय मात्र तीस तासांनी देण्यात आला. या काळात निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांवर थेट मुख्यमंत्र्यांकडून दबाव टाकण्यात आला, असा आरोप आक्षेप घेणारे शिवसेनेचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार शरद पाटील यांनी केला. दीर्घकाळ या प्रकरणी सुनावणी झाली. दुसऱ्या दिवसांपर्यंत सुनावणी सुरू होती. पाटील यांच्याविरोधात पुरावे सादर केल्यावर निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्वरित निर्णय देणे आवश्यक होते, असा मुद्दा त्यांनी मांडला. या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.दुपारी तीननंतर उमेदवारी अर्ज न घेणारे अधिकारी हरकतीवर दीर्घकाळाने निर्णय कसा घेऊ शकतात? अधिकाऱ्यांनी नियम धाब्यावर बसविल्याची टीका पाटील यांनी केली. ज्या ठिकाणी हरकती घेण्यात आल्या, तेथे थेट मुख्यमंत्र्यांकडून दबाव आल्यानेच भाजपाच्या आणि त्यांनी समझोता केलेल्या पक्षाच्या उमेदवारांचे अर्ज वैध ठरविले, असे त्यांचे म्हणणे आहे.भाजपाच्या या दबावतंत्रामुळे शिवसेनेसह सर्वच राजकीय पक्षांचे लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी हतबल झाले आहेत. येथे निवडणुकीपूर्वीच गैरप्रकारांत सत्ता जिंकली आणि नियम पाळणाऱ्या सत्याची हार झाली, अशी भावना पाटील यांनी व्यक्त केली.