ठाणे : पारसिक चौपाटीच्या सुशोभिकरणाच्या कामात अपात्र ठेकेदारावर मेहरनजर दाखवण्याच्या आमदारांच्या प्रयत्नांना चाप लावण्याकरिता पालिकेने फेरनिविदेत जॉइंट व्हेंचरची पद्धतच रद्द केली आहे. पात्र नसतानाही निविदा भरुन अन्य पात्र कंत्राटदारांसोबत ठेका मिळवण्याच्या प्रयत्नांना या निर्णयामुळे खो तर बसला आहेच पण आमदारांच्या आर्थिक हितसंबंधांवरही टाच आली आहे, असा दावा पालिकेतील सूत्रांनी केला.गेले काही महिने पारसिक चौपाटीच्या सुशोभीकरणाचा मुद्दा गाजतो आहे. एका ठेकेदारावर मेहरनजर दाखवत त्याला हे कंत्राट देण्याचा घाट घातला जात होता. परंतु, इतर कंत्राटदार न्यायालयात गेल्यानंतर पालिकेने निविदा प्रक्रिया रद्द करून फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय घेतला. सुरुवातीला जॉइंट व्हेंचरने सादर झालेल्या दोन वेगवेगळ्या निविदा आणि त्यात प्रशासकीय अधिकाºयांनी घेतलेल्या वादग्रस्त निर्णयामुळे हे प्रकरण चांगलेच गाजले होते. हे काम अधिक पारदर्शी पद्धतीने व्हावे, यासाठी आता पावले उचलली आहेत. पहिल्या निविदा प्रक्रि येवेळी प्रथम ज्या निविदा सादर झाल्या होत्या, त्यापैकी दोन निविदाकारांनी ठाण्यातील दोन वेगवेगळ्या पक्षांच्या आमदारांना हाताशी धरले होते. जे निविदा प्रक्रियेत पात्र ठरू शकणार नाही, अशा ठेकेदार कंपन्यांकडून हे राजकारण सुरू होते. स्वत: पात्र ठरू शकत नाही, म्हणून त्यांनी पात्र ठरू शकतील, अशा कंपन्यांसोबत जॉइंट व्हेंचर करून निविदा दाखल केल्याचे चौकशीत उघड झाले.कामाच्या रकमेपैकी १२ ते १५ टक्के रकमेचे वाटप ठेकेदारांनी वेगवेगळ्या स्तरांवर केले. मात्र कामाचा दर्जा ढासळेल, अशी भीती व्यक्त करत या अर्थकारणाला ब्रेक लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळेच जॉइंट व्हेंचरची तरतूदच नव्या निविदेतून काढली जाणार आहे. त्याशिवाय, ज्या प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावरून पहिल्या निविदाप्रक्रि येत वाद झाला होता, ती अटही सरकारच्या नव्या धोरणानुसार वगळण्यात आली आहे. त्यामुळे निविदा प्रक्रि येनंतर हे काम आता नक्की कोणाला जाणार, हे आता पाहणे खूप औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
पारसिक चौपाटीच्या अर्थकारणाला चाप
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 11, 2017 05:42 IST