ठाणे : उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत ठाणे जिल्ह्यास जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत (सर्वसाधारण) 2021-2022 या वर्षासाठी 450 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास आज मान्यता देण्यात आली. जिल्हा वार्षिंक योजनेसाठी (सर्वसधारण) अंतर्गत सन 2021-2022 च्या आराखड्यासाठी 332.95 कोटी रुपयांची मर्यादा शासनाकडून देण्यात आली होती. जिल्ह्याची गरज लक्षात घेऊन जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून राज्यस्तरीय बैठकीत त्यानुसार नियतव्ययाच्या मर्यादेत आराखडा सादर करण्यात आला होता. विविध विभागांची अधिकची मागणी लक्षात घेऊन 117 कोटी रुपयांचा वाढीव म्हणजेच 450 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीस राज्याचे नगर विकास मंत्री तथा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, जि.प.अध्यक्षा सुषमा लोणे,सर्व आमदार, विभागीय आयुक्त आण्णासाहेब मिसाळ, जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर, जिपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भाऊसाहेब दांगडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी अमोल खंडारे , आदी उपस्थित होते.
भिवंडी तालुक्यातील सवाद येथे सध्या असलेले कोविड रुग्णालय हे कायमस्वरुपी जिल्हा रुग्णालय करण्यासाठी निधीची मागणी पालकमंत्री, लोकप्रतिनिधी व जिल्हा प्रशासनाने केली आहे. याबाबत सार्वजनिक आरोग्य विभागाशी विचार विनिमय करुन येत्या अर्थसंकल्पात पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्याचे आश्वासन श्री पवार यांनी दिले.
कोकण विभागातील सर्व जिल्ह्यांपैकी खालील निकषांची पुर्तता करणाऱ्या एका जिल्ह्यास प्रोत्साहनपर आनुदान देण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री यांनी यावेळी सांगितले. यामध्ये आय-पास प्रणालीचा प्रभावी वापर करणे, नियोजन समितीच्या नियमित बैठका घेणे, अखर्चित निधी कमी करणे, वेळेत प्रशासकीय मान्यता देणे, शाश्वत विकासाचे ध्येय प्रगती, अनुसूचित जाती–अनुसूचित जमाती घटकांसाठी योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे, नाविण्यपूर्ण योजनांची अंमलबजावणी, वेळेत प्रशासकीय मान्यता देणे आदी कामांचा समावेश आहे
पालकमंत्री शिंदे यांनी जिल्ह्यातील विविध सुविधांसाठी निधीची आवश्यकता असल्याने वाढीव निधी मिळण्याबाबत मागणी केली. जादा निधी मंजूर झाल्यास योग्य नियोजनाच्या माध्यमातून जिल्ह्याची प्रगती होण्यासाठी मदत होईल असे पालकमंत्री श्री शिंदे यांनी सांगितले. यावेळी जिल्हाधिकारी .राजेश नार्वेकर यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत होणाऱ्या कामासाठी आवश्यक असणाऱ्या वाढीव निधीची माहिती दिली.