मीरा रोड : वंचित व दुर्बल घटकातील मुलांना पहिली ते आठवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत मिळावे म्हणून शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत मीरा-भाईंदरमधील केवळ २४३ विद्यार्थ्यांचे अर्ज मंजूर झाले आहेत. त्यापैकी फक्त ७५ मुलांनाच शाळांनी प्रवेश दिला असून आठ पालकांनी एक शाळा मुलांचा अजून प्रवेश निश्चित करत नसल्याने महापालिका आयुक्तांना पत्र दिले आहे.
शासनाच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत २५ टक्के जागा या वंचित व दुर्बल घटकातील मुलांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या आहेत. त्या अनुषंगाने मीरा-भाईंदरमधील खाजगी शाळांमध्ये आरटीई कायद्याखाली २४३ मुलांचे अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत. ३० जूनपर्यंत प्रवेश घेण्याची असलेली मुदत ९ जुलैपर्यंत वाढविली होती. आतापर्यंत केवळ ७५ मुलांचेच शाळांमध्ये प्रवेश झाल्याची कबुली खुद्द पालिकेने दिली आहे.
शाळा प्रवेशाची मुदत आता २३ जुलैपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे २३ जुलैपर्यंत पालकांनी शाळांमध्ये मुलांचा प्रवेश करून घ्यावा, असे आवाहन महापालिकेचे आयुक्त दिलीप ढोले व शिक्षणाधिकारी उर्मिला पारधे यांनी केले आहे.
शासनाकडून पात्र ठरलेल्या २५३ पैकी केवळ ७५ मुलांचेच प्रवेश झाले असल्याने उर्वरित मुलांना प्रवेश का मिळाला नाही ? असा सवाल केला जात आहे. त्यातच भाईंदर पश्चिमेच्या नारायणा या खाजगी शाळेत आरटीई कायद्याखाली मुलांना प्रवेश देण्यास शाळा व्यवस्थापन टाळाटाळ करत असल्याने आठ पालकांनी आयुक्त, शिक्षणाधिकारी यांना निवेदन दिले आहे. शाळा व्यवस्थापन मुलांना प्रवेश देत नसल्याने पालक हवालदिल झाले आहेत.
काेट
आरटीई कायद्याखाली पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी शाळेला पत्र दिले आहे. तरीही प्रवेश दिला जात नसल्याने आपण स्वतः शाळेत जाऊन व्यवस्थापनास निर्देश देणार आहोत. अन्यथा आवश्यक कायदेशीर कारवाई करू़.
-उर्मिला पारधे, शिक्षणाधिकारी