अंगणवाडीसेविकांचा जिल्हा परिषदेवर मोर्चा; नोव्हेंबरपासून मानधन नाही

मोदी सरकारचा केला निषेध; मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले निवेदन

ठाणे : सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून जिल्ह्यातील शेकडो अंगणवाडीसेविका, मदतनीस यांनी नोव्हेंबरपासून रखडलेल्या मानधनासाठी व प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे सुरू असलेली उपासमार, आर्थिक समस्येकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शुक्रवारी मोर्चा काढून सेविकांनी ठाणे जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनास धारेवर धरले. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिरालाल सोनवणे यांची भेट घेऊन मोर्चेकरी सेविकांनी मागण्यांचे निवेदन दिले.महाराष्टÑ राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाभरातील सेविकांनी एकत्र येऊन हा मोर्चा काढला. महागिरी येथून निघालेला हा मोर्चा पोलीस आयुक्तालयापासून पुढे शासकीय विश्रामगृहासमोर अडवण्यात आला. या मोर्चाचे तेथे सभेत रूपांतर झाले. यावेळी या कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष एम.ए. पाटील यांनी सेविकांना मार्गदर्शन केले. प्रलंबित मागण्यांसाठी ८ जानेवारीच्या देशपातळीच्या संपात सहभाग घेऊन मंत्रालयावर धडक देण्याचेही पाटील यांनी सांगितले. या नवीन सरकारमधील महिला बालविकासमंत्र्यांची भेट घेतल्याशिवाय जागेवरून हटणार नसल्याचा निर्धारही पाटील यांनी सेविकांच्या तोंडून वदवून घेतला. यावेळी संघटनेचे बृजपाल सिंह, राजेश सिंह यांनीही मार्गदर्शन केले.केंद्र सरकारविरोधात घोषणायावेळी सेविकांनी सावित्रीबाई फुले यांचे मुखवटे घालून या मोर्चात सहभाग घेतला होता. मागण्या मान्य झाल्याच पाहिजे. मोदी सरकारचे करायचे काय... खाली मुंडके वर पाय, कोण म्हणतो देणार नाय... घेतल्याशिवाय राहणार नाय, आदी घोषणा देऊन सेविकांनी शासकीय विश्रामगृहासमोरील परिसर दणाणून सोडला. एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेत काम करणाºया सर्व सेविकांना शासकीय दर्जा द्या.मानसेवी असे गोंडस नाव देऊन सेविकांकडून अल्पशा मानधनावर काम करून घेतले जात असल्याचा अन्याय तत्काळ दूर करा. नोव्हेंबरपासून रखडलेल्या मानधनाची रक्कम तातडीने अदा करावी. उपासमार थांबवण्यासाठी प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेला मानधन द्या. सेविकेला तृतीय श्रेणी व मदतनीस यांना चतुर्थ श्रेणीचे वेतन व सेवेचे फायदे द्या. मानधनात भरघोस वाढ करा. निवृत्तीच्या दिवशी मिळालेल्या मानधनाच्या ५० टक्के रक्कम पेन्शन देण्याचा निर्णय घ्या. आजारपणाची रजा लागू करा. लाभार्थ्यांच्या आहाराचे पैसे अ‍ॅडव्हान्स द्या, आदी मागण्यांचे निवेदन जिल्हा परिषदेला यावेळी देण्यात आले.