स्थायी समितीचा वाद पुन्हा न्यायालयात

एकहाती सत्ता संपादित केल्यानंतर स्थायी समितीच्या चाव्या आपल्याकडे घेण्यासाठी शिवसेनेला काँग्रेसचा पाठिंबा मिळाला होता.

ठाणे : एकहाती सत्ता संपादित केल्यानंतर स्थायी समितीच्या चाव्या आपल्याकडे घेण्यासाठी शिवसेनेला काँग्रेसचा पाठिंबा मिळाला होता. परंतु, काँग्रेसच्या दोन नगरसेवकांनी राष्ट्रवादीला पठिंबा दिला. तसेच कोकण विभागीय आयुक्तांनीदेखील त्यानुसार पक्षीय बलाबल जाहीर केले. त्यामुळे शिवसेनेच्या हातून स्थायी समिती निसटण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे गटनेते यासीन कुरेशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आणि शिवसेनेचे गटनेते दिलीप बारटक्के यांनी ठाणे न्यायालयात याचिका दाखल केली असून त्यावर आता वादप्रतिवाद सुरू झाले असून मंगळवारी यावर निर्णय येणे अपेक्षित आहे. ठाण्यात शिवसेनेला ६७ जागांवर यश मिळाले असून स्थायी समितीची गणिते जुळवण्यासाठी ७० नगरसेवकांचे बल त्यांना अपेक्षित होते. त्यानुसार, त्यांनी काँग्रेसला गळ घालण्यास सुरुवात केली. काँग्रेसचे गटनेते यासीन कुरेशी यांनीदेखील शिवसेनेला पाठिंबा देण्याचे निश्चित केले आणि त्यानुसार कोकण विभागीय आयुक्तांना पत्रदेखील दिले. परंतु, आता स्थायीची समीकरणे त्यांच्याच पक्षातील दोन नगरसेवकांनी बदलली आणि गटनेत्याने विश्वासात न घेता निर्णय घेतल्याचे सांगत कोकण विभागीय आयुक्तांकडे थेट राष्ट्रवादीला पाठिंबा देत असल्याचे जाहीर केले. त्यानुसार, कोकण विभागीय आयुक्तांनीदेखील या दोन नगरसेवकांच्या म्हणण्यानुसार गटनेत्यांचे पत्र अयोग्य ठरवत काँग्रेस राष्ट्रवादीबरोबर असल्याचे सांगून पक्षीय संख्याबळ जाहीर केले. कायदेशीर आणि तांत्रिक मुद्यांच्या आधारावर काँग्रेसच्या तीनपैकी चव्हाण आणि भगत या दोन नगरसेवकांची नोंदणी राष्ट्रवादीच्या गटात झाली आहे. परंतु, कुरेशी यांचीही नोंदणी शिवसेनेच्या गटात होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे सेनेला धक्का बसला आहे. शिवसेनेच्या गटात ६७ नगरसेवक असून स्थायी समितीत त्यांचे आठ सदस्य निवडून जातील. राष्ट्रवादीच्या गटात पक्षाचे ३४, काँग्रेसचे दोन आणि दोन अपक्ष असे ३८ सदस्य झाल्यामुळे त्यांचे ५ सदस्य निवडले जातील. तर, २३ नगरसेवक असलेल्या भाजपाचे तीन सदस्य निवडले जातील. स्थायी समितीचे सभापतीपद मिळवण्यासाठी ९ सदस्यांच्या पाठिंब्याची गरज आहे. भाजपाचे सदस्य तटस्थ राहिले किंवा त्यांनी सेनेच्या उमेदवाराला पाठिंबा दिला तरच तिजोरीच्या चाव्या सेनेकडे जातील. काँग्रेस आणि भाजपाने या पदासाठी आघाडी केली, तर लॉटरी काढून अध्यक्ष निवडावा लागेल, अशी परिस्थिती आहे. दरम्यान, पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या पालिका निवडणुकीनंतर स्थायी समितीत वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला होता. त्या वादात जवळपास ८ महिने स्थायी समिती गठीत होऊ शकली नव्हती. अखेर, लॉटरी पद्धतीने सभापतीपदाची निवड करावी लागली होती. दरम्यान, आता पुन्हा स्थायीचा वाद न्यायालयात गेल्याने स्थायी समितीची निवडणूक रखडण्याची चिन्हे आहेत. त्यात २० तारखेला स्थायीच्या सदस्यांची निवड होणार असतानाच कोकण विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयाविरोधात यासीन कुरेशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात, तर सेनेने ठाणे जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली आहे. (प्रतिनिधी)