लोकमत न्यूज नेटवर्ककल्याण : कल्याण स्टेशन परिसरातील फेरीवाले, वारांगना आणि गदुल्ले यांंच्याकडून प्रवाशांना होत असलेल्या तक्रारी वाढू लागल्याने सत्ताधारी भाजपा आ. नरेंद्र पवार यांनी पाहणी करून पंधरा दिवसात सुधारणा दिसून आली नाही; तर विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात रेल्वे पोलिस, रेल्वे सुरक्षा बलाचे जवान आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात हक्कभंग आणण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतरही परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे. फेरीवाल्यांनी स्टेशन परिसरात पुन्हा बस्तान बसविले. त्यांच्याविरोधात संबंधित अधिकाऱ्यांनी कारवाईच केली नसल्याने आमदारांच्या इशाऱ्यालाही अधिकारी जुमानत नसल्याचे, त्यांच्यात आणि फेरीवाल्यांत साटेलोटे असल्यानेच फेरीवाल्यांना कारवाईची भीती उरली नसल्याचे चित्र पुन्हा एकदा या निमित्ताने समोर आले आहे. फेरीवाल्यांविरोधात तत्कालीन आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी मोहीम उघडून स्टेशन परिसर मोकळा करण्याचा प्रयत्न केला. स्टेशन परिसरात भाजपाच्या स्वप्नातील स्मार्ट सिटीचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरु करायचा आहे. स्टेशन परिसर मोकळा करणे हा स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पाच्या यादीतील प्रमुख प्रकल्प असून त्याला महापालिकेने प्राधान्य दिले आहे. रवींद्रन यांच्या कारवाईला फेरीवाल्यांचा विरोध झाला. फेरीवाल्यांनी महापालिकेच्या विरोधात मोर्चे काढले. त्यातच पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनीही रवींद्रन यांना पुरेशा साथ दिली नाही. त्यामुळे कारवाईत सातत्य राहिले नाही. डोंबिवलीत सत्ताधारी शिवसेनेने फेरीवाल्यांविरोधात आंदोलन केले. नंतर पक्षाचे ज्येष्ठ नगरसेवक वामन म्हात्रे दर सोमवारी उपोषण करत आहेत. त्यापूर्वी मनसेचे माजी नगरसेवक नितीन निकम यांनीही उपोषण केले. तरीही ना डोंबिवलीतील फेरीवाल्यांचा प्रश्न सुटला, ना कल्याणमधील. खासदारांनी पाहणी केली. नंतर आमदारांनी पाहणी केली, तरीही फेरीवाल्यांचा प्रश्न सुटत नाही. यात पालिकेची भूमिका महत्त्वाची आहे. रेल्वे पोलिस, सुरक्षा बलाचे जवान आणि पालिका अधिकारी हद्दीचा प्रश्न पुढे करत असल्याने त्यांच्या संयुक्त कारवाईचे प्रयत्न झाले. पण त्यालाही फेरीवाल्यांची यंत्रणा पुरून उरली. आता तर सत्ताधारी आमदाराने इशारा देऊनही या प्रश्नात एकही यंत्रणा हलली नाही, यातूनच या प्रश्नाबद्दल सर्वांना किती आस्था आहे, याची कल्पना यावी.
आमदारांच्या पाहणीनंतरही परिस्थिती ‘जैसे थे’
By admin | Updated: June 21, 2017 04:26 IST