बदलापूर : शहरातील ज्या धार्मिक प्रार्थनास्थळांना सूचना दिल्या आहेत, त्या प्रार्थनास्थळांचे पुराव्यांसह अहवाल येत्या १० दिवसांत सादर करण्याचे आवाहन पालिकेने केले आहे. कागदपत्रे सादर न करणाऱ्या धार्मिक स्थळांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई करणार असल्याचे मुख्याधिकारी देविदास पवार यांनी बैठकीत दिली.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे बांधकाम निष्कासित करणे अथवा स्थलांतरित करणे, यासाठी पालिकेच्या कात्रप येथील श्रीजी सभागृहात सायंकाळी सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. सहायक पोलीस आयुक्त नंदकुमार घोरपडे, मुख्याधिकारी देविदास पवार, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक जितेंद्र आगरकर, सहा. नगररचनाकार सुदर्शन तोडणकर आदी मान्यवर यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते. शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबतीत जून महिन्यापासून सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, कोणीही सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे येत्या१० दिवसांत सर्वांनी आपापल्या धार्मिक स्थळांच्या पुराव्यांसह अहवाल सादर करावेत. हे अहवाल शासनाकडे पाठवण्यात येतील. १० दिवसांत अहवाल सादर झाले नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई करावी लागेल, असे मुख्याधिकारी देविदास पवार यांनी या वेळी सांगितले. पालिका सभागृहात याविषयी प्रस्ताव सादर केला असता त्यालाही मंजुरी मिळाल्याचे पवार यांनी सांगितले. मुख्याधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकारात लोकांना विश्वासात घेऊन सामोपचाराने हा प्रश्न सोडवावा, अशी विनंती करतानाच अधिकाराचा गैरवापर केल्यास कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा शिवसेनेचे स्वीकृत नगरसेवक मसूद कोहरी यांनी दिला. प्रशासन कधीही कोणत्याही धार्मिक स्थळांना परवानगी मागितली तर देत नाही, असा आरोप कोहारी यांनी केला. आपण स्वत: आमच्या समाजातर्फेअशी परवानगी पालिका प्रशासनाकडे अनेक वर्षांपासून मागत आहोत, परंतु अद्याप कोणतीही परवानगी पालिका प्रशासनाने दिलेली नाही, असेही त्यांनी सांगितले. कोणतेही नियोजन करताना नियम हे लोकांसाठी आहेत की नियमांसाठी माणसे, याचा विचार प्रशासनाने केला पाहिजे. प्रार्थनास्थळ आधी झाले आहे कीरस्ता आधी, हेसुद्धा विचार करण्यासारखे आहे, असे भाजपाचे नगरसेवक किरण भोईर यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)
अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई?
By admin | Updated: December 22, 2016 05:51 IST