बेकायदा बांधकामांवर कारवाई; न्यायालयाचा आदेश

अधिकाऱ्यांशी होत आहेत वाद ; राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांची धाव

भिवंडी : भिवंडीतील बेकायदा गोदाम व घरांवर कारवाई करण्याचे सत्र गुरूवारी तिसºया दिवशीही सुरूच होते. मागील तीन दिवसांपासून तालुक्यात सरकारी यंत्रणा व मालमत्ताधारक यांच्यात वाद होत आहे. गुरूवारी वळ ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील भामरे कंपाउंडमध्ये एमएमआरडीएमार्फत रासायनिक गोदामांवर कारवाई करण्यात आली. मात्र ही कारवाई चुकीची व सूडाची असल्याची संतप्त प्रतिक्रि या गोदाममालक रविंद्र भामरे यांनी व्यक्त केली आहे.त्यांनी बांधलेल्या जमिनीवरील गोदामाचे अकृषिक परवानगी घेतलेली आहे. त्यांनी कारवाईसाठी आलेल्या एमएमआरडीए अधिकाºयांना रितसर परवानगी दाखवली तरीही मनमानीपणे गोदामाच्या भिंती पाडण्यात आल्या. ही कारवाई रोखण्यासाठी माजी आमदार रु पेश म्हात्रे , देवेश पाटील , भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष राजेंद्र भोईर, जि. प. सदस्य कुंदन पाटील , माजी सभापती सुरेश म्हात्रे आदींनी ग्रामस्थांसह घटनास्थळी धाव घेऊन एमएमआरडीए अधिकाºयांना कायदेशीर बाजू पटवून कारवाई थांबवली. सुरू असलेली कारवाई थांबवावी व स्थानिक भूमिपुत्रांना न्याय द्यावा अशी मागणी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कुंदन पाटील आदींनी जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांच्याकडे केली आहे.राहुल जोगदंड यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून दीड लाख बांधकामे जमीनदोस्त करण्याची मागणी केली होती. या याचिकेची सुनावणी करताना न्यायालयाने बेकायदा बांधकामे तोडण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली असून कार्यवाही सुरु आहे. न्यायालयाने अन्य बांधकामे तोडण्यासाठी सात आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे, अशी प्रतिक्रि या तहसीलदार शशिकांत गायकवाड यांनी दिली.ही बांधकामे वाचवण्यासाठी शेतकरी संघर्ष समिती सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असून राज्य सरकारकडे त्याबाबतचा कायदा करण्याचा आग्रह आपण धरणार असून भूमिपुत्रांना न्याय मिळवून देण्यासाठी तत्पर राहू अशी प्रतिक्रि या आमदार शांताराम मोरे यांनी दिली.