बेकायदेशीर जाहिरातबाजीवर ६७ गुन्हे दाखल

राज्यातील पालिका हद्दींत बेकायदेशीर जाहिरातबाजी होत असताना प्रशासन त्याकडे बघ्याची भूमिका घेत असल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिकांना कारवाई करण्याचे आदेश दिल्यानंतर

- राजू काळे,  भार्इंदरराज्यातील पालिका हद्दींत बेकायदेशीर जाहिरातबाजी होत असताना प्रशासन त्याकडे बघ्याची भूमिका घेत असल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिकांना कारवाई करण्याचे आदेश दिल्यानंतर पुढे सरसावलेल्या मीरा-भार्इंदर पालिकेने यंदा विविध पोलिस ठाण्यांतर्गत प्रथमच ६७ गुन्हे दाखल करुन आपली कार्यतत्परता दाखवली आहे.शहरात बेकायदेशीर जाहिरातबाजी नित्याची झाली असली तरी केवळ राजकीय दबावापोटी त्यावरील कारवाई प्रशासनाकडून बासनात गुंडाळली जात आहे. पालिकेच्या वास्तू, स्थानिक पोलिस ठाणे, झाडे, पथदिव्यांचे खांब आदी मज्जाव असलेल्या ठिकाणी जाहिरातबाजी करीत आहेत. अर्थातच त्याला पालिका परवानगी देत नसली तरी राजकीय पाठबळामुळे मुजोर जाहिरातबाजी उदंड झाली आहे. अशा जाहिरातबाजीला आळा बसून शहराचे विद्रुपिकरण थांबावे व पर्यावरणाला बाधा आणणाऱ्या जाहिरातीवर बंदी यावी, यासाठी काही महिन्यांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात राज्यातील विविध पालिका हद्दीतुन सुमारे ११ जनहित याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यावर पार पडलेल्या सुनावणीवर न्यायालयाने संबंधित पालिकांऐवजी सरसकट राज्याच्या बेकादेशीर जाहिरातबाजीला फैलावर घेऊन प्रशासनाला कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. प्रशानसनाने त्यानंतरही त्यावरील कारवाईला बगल देण्याचा प्रयत्न सुरु ठेवल्याने प्रशासनाकडे सुज्ञ नागरीकांसह सामाजिक संस्थांच्या तक्रारी प्राप्त होऊ लागल्या. प्रशासनाने अखेर त्यांची दखल घेत आयुक्त अच्युत हांगे यांनी नुकतेच प्रत्येक प्रभाग अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील बेकायदेशीर जाहिराती व त्या करणाऱ्यांवर पोलिसांत गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार ६ प्रभाग अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र मालमत्तेचे विरुपणास प्रतिबंध अधिनियम १९९५ अन्वये एकुण ६७ गुन्हे दाखल केल्याचे उपायुक्त डॉ. संभाजी पानपट्टे यांनी सांगितले आहे.बेकायदेश्ीर जाहिरातबाजी पालिका हद्दीत जोरात सुरू होती. मात्र वेळोवेळी येत असलेल्या तक्रारी पाहून ६ प्रभाग अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र मालमत्तेचे विरुपणास प्रतिबंध अधिनियम १९९५ अन्वये एकुण ६७ गुन्हे दाखल केले आहेत. - डॉ. संभाजी पानपट्टे, उपायुक्त मीरा भाईंदर पालिका