लोकमत न्यूज नेटवर्क
मीरा रोड : ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने संबंधित विभागांना परवानगीसाठी पाठवलेल्या ७० पैकी केवळ सहा प्रकरणांत चौकशीची परवानगी चार वर्षांत मिळाल्याचे माहिती अधिकारात उघडकीस आले आहे.
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम कलम १७ मध्ये २०१८ साली केंद्र सरकारने संशोधन करून १७ (अ) हे नवीन कलम समाविष्ट केले. या कलमामुळे कोणत्याही अधिकारी-कर्मचाऱ्याची भ्रष्टाचारप्रकरणी चौकशी करायची असल्यास त्याच्या संबंधित विभागाची परवानगी बंधनकारक आहे. यामुळे भ्रष्टाचाराच्या सबळ पुराव्यासह असंख्य तक्रारी होऊनही अशा प्रकरणांची चौकशी संबंधित विभागाने परवानगी न दिल्याने केली जात नाही.
ज्या विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराची तक्रार आहे तो विभाग चौकशीसाठी परवानगी देईलच कसा, असा सवाल केला जात आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या ठाणे परिक्षेत्रात भ्रष्टाचार प्रकरणांच्या चौकशीची परवानगी ७० प्रकरणांत संबंधित विभागांकडे पोलिसांनी मागितली होती.
या ठाणे परिक्षेत्रातील लाचलुचपत विभागाच्या विभागीय कार्यालयांकडे चार वर्षांत भ्रष्टाचाराच्या किती प्रकरणांत चौकशीसाठी मंजुरी मिळाली, अशी माहिती माहिती अधिकार कार्यकर्ते कृष्णा गुप्ता यांनी मागितली होती. ठाणे परिक्षेत्राकडून त्यांना उत्तर मिळाले की, भ्रष्टाचाराच्या ७० तक्रारींबाबत संबंधित विभागांकडे चौकशीसाठी परवानगी मागितली होती. त्यापैकी केवळ सहा प्रकरणांत संबंधित विभागांकडून परवानगी देण्यात आली. ६४ प्रकरणांत संबंधित विभागांनी परवानगी दिली नाही.
.........
लोकांसमोर ‘ना मै खाता हूं, ना खाने देता हू’ अशा वल्गना करायच्या आणि प्रत्यक्षात भ्रष्टाचाराची चौकशीच होऊ नये यासाठी कायद्यात चुकीची दुरुस्ती केंद्र सरकारने केली आहे. भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी असंख्य आहेत; पण लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याला त्यातील ७० प्रकरणांची चौकशी करावीशी वाटली; पण संबंधित विभाग परवानगी देत नसल्याने चौकशीच करता येत नाही. हे भ्रष्टाचारास संरक्षण देण्यासारखे आहे.
- कृष्णा गुप्ता, माहिती अधिकार कार्यकर्ता, मीरा-भाईंदर
..........
वाचली