कल्याण : मालमत्ता, पाणीपट्टी आणि नगररचना करवसुलीच्या माध्यमातून केडीएमसीच्या तिजोरीत ३१ मार्चअखेर ६३२ कोटी ८३ लाखांची घसघशीत रक्कम जमा झाली आहे. याबरोबरच पाणीपट्टी, मालमत्ता आणि नगररचना या विभागांना दिलेले करवुसलीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत नगररचना विभागाने जास्त करवसुली करत विक्रमी कामगिरी केल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाने केला आहे.
गेल्या वर्षी महापालिकेच्या तिजोरीत मालमत्ताकरापोटी ३०६ कोटी जमा झाले होते. यंदा मालमत्ताकर वसुलीचे लक्ष्य ३५० कोटी रुपयांचे होते. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी केडीएमसीचे आयुक्त गोविंद बोडके यांनी साप्ताहिक बैठका घेऊ न पाठपुरावा केला. त्याद्वारे थकबाकीदारांचा पाणीपुरवठा खंडित करणे, संबंधितांना मालमत्ता जप्तीच्या नोटिसा बजावणे, नोटिशीला उत्तर न देणाऱ्यांना अंतिम नोटीस बजावून त्यांच्या मालमत्ता लिलावात काढण्याची कारवाई करण्यात आली. याअंतर्गत महापालिकेने ६९ मालमत्तांचा लिलाव केला. त्यापैकी २६ मालमत्ता महापालिकेने लिलावातून ताब्यात घेतल्या. त्यांचे मूल्य ३९ कोटी ८८ लाख रुपये इतके आहे. या रकमेसह मालमत्ताकराची वसुली ३७८ कोटी ५१ लाख रुपये झाली आहे. ताब्यात घेतलेल्या मालमत्तावगळता महापालिकेच्या तिजोरीत मालमत्ताकरापोटी ३३८ कोटी ६३ लाख रुपये जमा झाले आहेत. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाची मालमत्ताकराची वसुली ३२ कोटी २९ हजार रुपयांनी जास्तीची झाली आहे. लिलावात घेतलेल्या मालमत्तांचे मूल्य पकडल्यास वसुलीचा आकडा ३५० कोटींच्या पार गेला आहे.महापालिकेच्या नगररचना विभागाला मागच्या वर्षी करवसुलीचे १२० कोटींचे लक्ष्य दिले होते. प्रत्यक्षात १११ कोटी २८ लाखांचीच वसुली झाली होती. यंदा नगररचना विभागातून विकासकरातून १८८ कोटी ४७ लाख रुपये तिजोरीत जमा झाले असून ही विक्रमी वसुली असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. गृहप्रकल्पांना मान्यता दिल्याने विकास कराच्या रूपाने मिळालेल्या रकमेचा त्याला मोठा हातभार लागला आहे.पाणीपट्टीवसुलीचे लक्ष्य ६० कोटी रुपयांचे होते. महापालिकेच्या पाणीखात्याने वसुलीसाठी थकबाकीदारांचा पाणीपुरवठा खंडित करण्याची मोहीम हाती घेतली. पोलीस कॉलनी, पंचायत समिती, तहसील कार्यालय, टेलिफोन एक्स्चेंज या कार्यालयाचा पाणीपुरवठाही बिल थकवल्याने खंडित करण्यात आला. त्यामुळे यंदा पाणीपट्टीपोटी महापालिकेच्या तिजोरीत ६५ कोटी ८५ लाख रुपये जमा झाले आहेत.सातबारा होणार पालिकेच्या नावावरमालमत्ताकर न भरणाऱ्या थकबाकीदारांना महापालिकेने नोटिसा बजावल्या होत्या. मात्र, त्यानंतरही कराची रक्कम न भरल्याने ६९ मालमत्तांचा लिलाव करण्यात आला. त्यापैकी २६ मालतमत्ता महापालिकेने घेतल्या आहेत. या मालमत्तांच्या सातबारावर महापालिकेचे नाव चढवण्याचे निर्देश तहसीलदारांना दिले आहेत. ३१ मार्चअखेर कराची थकबाकी न भरलेल्यांविरोधात कारवाई केली जाणार आहे. याशिवाय, मालमत्ता प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत.