लोकमत न्यूज नेटवर्कठाणे : शहरातील अनधिकृत, धोकादायक, अतिधोकादायक इमारती पाडण्यासाठी ठाणे महापालिकेने यावर्षी तब्बल पाच कोटींची वसुली केली आहे. दरवर्षी ही वसुली केवळ दीड कोटींच्या घरात असते. मात्र यावर्षी वसुलीबाबत कडक धोरण अवलंबल्यामुळे वसुलीचा टक्का वाढला आहे. ज्या इमारती पाडायच्या आहेत, त्या इमारत मालकांना गेल्यावर्षी मे महिन्यात नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. ज्यांनी स्वतःहून इमारत पाडण्याची तयारी दर्शवली नाही अशांकडून इमारत पाडण्याचा खर्च वसूल करण्यात आला आहे.
ठाणे महापालिका क्षेत्रात ७४ इमारती या अतिधोकादायक जाहीर करण्यात आल्या असून, चार हजारांपेक्षा अधिक इमारती या धोकादायक स्थितीत पोहोचल्या आहेत. यामध्ये सर्वाधिक ५० अतिधोकादायक इमारती या एकट्या नौपाडा कोपरी प्रभाग समिती क्षेत्रात आहेत. अतिधोकादायक इमारतींमधील १३ इमारती रिक्त करून निष्कासित करण्यात आल्या आहेत; तर, १७ इमारती रिक्त करण्यात आल्या असल्या, तरी अद्याप या इमारती पाडण्यात आलेल्या नाहीत. अनधिकृत बांधकामे पडण्याचाही वेगळा ताण ठाणे महापालिकेवर असून, अशा सर्वच इमारती पाडण्यासाठी ठाणे महापालिकेला संपूर्ण यंत्रणा उभारावी लागते.
धोकादायक, अनधिकृत बांधकामे स्वतःहून पाडण्याची नोटीस संबंधित जमीन मालक किंवा इमारत मालकांना दिली जाते. संबंधित जमीन मालक किंवा इमारत मालकांनी स्वतःहून बांधकामे पाडण्याची तयारी दर्शवली नाही, तर पालिका स्वतः अशी बांधकामे पाडून टाकते. बांधकाम पाडण्यासाठी लागणारा खर्च संबंधित मालकांकडून वसूल केला जातो. दरवर्षी ही वसुली केवळ दीड ते पावणे दोन कोटींची हाेते.
२५ कोटींचा खर्च १० वर्षांत पाडकामासाठी१० वर्षांत ठाणे महापालिकेतर्फे बेकायदा बांधकामांवर कारवाई केली असली, तरी ही बांधकामे पाडण्यासाठी पालिकेला या १० वर्षांत २५ कोटी खर्च करावे लागले.वसुली पावणेदोन कोटींची व्हायची. आयुक्त अभिजित बांगर यांनी पालिकेची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर त्यांनी यंदा ही रक्कम पाच कोटींपर्यंत वसूल झाली.
बांधकाम पाडण्याचा किमान खर्च पाच लाखधोकादायक, अतिधोकादायक तसेच अनधिकृत इमारत पाडण्यासाठी संपूर्ण यंत्रणा उभारावी लागते. यासाठी पोलिस बंदोबस्तासोबतच जेसीबी तसेच मनुष्यबळ लागत असल्याने याचा किमान खर्च हा पाच लाखांपर्यंत येतो.