महिला बाल कल्याण योजनांसाठी ४० कोटींची भरीव तरतूद, प्रस्ताव महासभेच्या पटलावर

महिला बाल योजने अंतर्गत यंदा ४० कोटींची भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार या संदर्भातील प्रस्ताव येत्या महासभेत मंजुरीसाठी पटलावर ठेवण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देमहिला आणि मुलींसाठी भरीव योजनाआरोग्य विषयक सेवाही पुरविल्या जाणार

ठाणे - विविध योजनासंदर्भात तरतूद करण्यात आलेला महिला बाल कल्याण योजनांचा निधी मागील कित्येक वर्षे पडून राहत होता. यंदा मात्र पालिकेने हा निधी खर्ची करण्याचे निश्चित केले आहे. त्यातही दरवर्षी पेक्षा यंदा ४० कोटींची भरीव तरतूद विविध योजनांसाठी पालिकेने केली आहे. यामध्ये मुलींसाठी, महिलांसाठी, प्रशिक्षण कार्यक्रम, आरोग्य विषयक व आर्थिक स्वावलंबन कार्यक्रम आदींसह इतर विविध योजनांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे.                त्यानुसार या संदर्भातील प्रस्ताव १९ सप्टेंबरच्या महासभेत मंजुरीसाठी पटलावर ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये सर्वांगीण विकास कार्यक्रमाअंतर्गत प्रतिलाभार्थ्यांसाठी १० ते ५० हजारांची तरतूद करण्यात आली आहे. राजकन्या योजना, शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य, ७० टक्क्यांपैक्षा जास्त गुण मिळविणाऱ्या मुलींसाठी सहाय्य, पदवी परीक्षेत ६० टक्के व त्यापेक्षा जास्त गुणांनी उत्तीर्ण मुलींसाठी आर्थिक सहाय्य अशा काही योजनांचा समावेश असून यासाठी १९८० लाभार्थी अपेक्षित धरण्यात आले आहेत. तसेच बालकल्याण कार्यक्रमाअंतर्गत १८० लाभार्थी अपेक्षित धरण्यात आले असून यामध्ये गळतीचे प्रमाण रोखण्यासाठी मुलींना उपस्थिती भत्ता देण्यात येणार आहे. तर आरोग्यविषयक व आर्थिक स्वावलंबन कार्यक्रमाअंतर्गत विविध योजनांमधील २३२५ लाभार्थी अपेक्षित धरण्यात आले आहेत. यामध्ये आर्थिक दुर्बल घटकातील महिलांसाठी आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहेत. तसेच प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी कार्यक्रमाअंतर्गत बचत गटांनी उत्पादीत केलेल्या वस्तुंचे प्रदर्शन भरविणे, मुलींना व महिलांना व बचत गटातील महिलांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे आदींसह इतर योजनांमध्ये ९०० लाभार्थी अपेक्षित धरण्यात आले आहेत. विविध स्पर्धांचे आयोजन, जागतिक महिला दिन साजरा करणे आदींसाठीसुध्दा भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. तर स्वच्छता कार्यक्रमही या अंतर्गत घेण्यात आला असून यासाठीसुध्दा तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय या योजनेत २०१७-१८ मधील स्पील ओव्हर मधील योजनांचा सुध्दा समावेश करण्यात आला आहे. त्यानुसार आता हे धोरण या योजनांचे धोरण महासभेच्या पटलावर मान्यतेसाठी ठेवण्यात आले आहे.