२७ गावांचा फैसला दोन आठवड्यांत

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून २७ गावे वगळण्याच्या आणि त्यांची स्वतंत्र नगरपालिका करण्याच्या या मागणीसाठी सर्वपक्षीय संघर्ष समितीने उच्च न्यायालयात

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून २७ गावे वगळण्याच्या आणि त्यांची स्वतंत्र नगरपालिका करण्याच्या या मागणीसाठी सर्वपक्षीय संघर्ष समितीने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर राज्य सरकारला दोन आठवड्यांत भूमिका घ्यावी लागणार आहे. २७ गावे वगळण्याच्या मागणीला भाषणात अनुकूलता दर्शवणारे मुख्यमंत्री प्रत्यक्षात निर्णय घेत नसल्याचा मुद्दा संघर्ष समितीने मांडला. गावे वगळण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली की नाही, याविषयी न्यायालयाला कळवण्यात येईल. सध्या विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असल्याने कागदपत्रांची पूर्तता करता येत नाही. त्यामुळे त्यासाठी सरकारला एक महिन्याचा कालावधी द्यावा, अशी विनंती राज्य सरकारने १५ मार्चच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयात केली. मात्र ती न्यायालयाने फेटाळली. एक महिना कशाला हवा आहे? दोन आठवड्यांत कागदपत्रांची पूर्तता करून राज्य सरकारने गावे वगळण्याप्रकरणी म्हणणे मांडावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीच्या आधीपासून या विषयावर असलेली संदिग्धता संपुष्टात येण्याची चिन्हे आहेत. परिणामी, तेथे विकासकामे करायची की नाहीत, हेही पालिकेला ठरविता येईल. या याचिकेवर संघर्ष समितीतर्फे अ‍ॅड. अस्मिता सारंगधर काम पाहत आहेत. दोन आठवड्यात या प्रश्नावर सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे ते समजेल, असे संघर्ष समितीचे उपाध्यक्ष गुलाब वझे म्हणाले. (प्रतिनिधी)एकदाचा सोक्षमोक्ष लागेल!२७ गावांच्या स्वतंत्र नगरपालिका स्थापनेच्या मागणीवर हरकती सूचना मागवण्यात आल्या. त्याची सुनावणी कोकण विभागीय आयुक्तांकडे झाली. त्यानंतर सरकारने १ जून २०१५ ला गावे पालिकेत समाविष्ट केली. पालिका निवडणूक जाहीर झाल्यावर राज्य सरकारने ७ सप्टेंबर २०१६ ला प्राथमिक अधिसूचना काढून गावे वगळण्यासाठी हरकती सूचना मागवल्या. त्याला निवडणूक आयोगाने हरकत घेतली. त्यानंतर दोन वेळा मुख्यमंत्र्यांनी गावे वगळण्याच्या मागणीस अनुकूलता दर्शवली आहे. या संदिग्धतेमुळे पालिकेला ठोस कामे करता येत नाहीत. न्यायालयात भूमिका मांडल्यानंतर या प्रकरणाचा एकदाच सोक्षमोक्ष लागेल.भाजपा नेते म्हणतात गावे पालिकेतच पालिकेतून २७ गावे वगळण्याचा मुद्दा संपला आहे. या गावांना आता उपमहापौरपदासारखे महत्वाचे पद मिळाल्याने त्या माध्यमातून गावांचा विकास करणार आहे, असे स्पष्टपणे सांगत भाजपाचे उपमहापौर मोरेश्वर भोईर यांनी या मुद्द्याला पूर्णविराम दिला. त्यामुळे २७ गावांबाबत भाजपाची भूमिका ठरल्याचे मानले जाते. ही गावे पालिकेतून वगळण्यास शिवसेनेचा विरोध आहे. काही नगरसेवकांनी गावे महापालिकेतच रहावी, या बाजूने सह्यांचे निवेदनही मुख्यमंत्र्यांना पाठवल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.