२५ बिल्डरांना धाडल्या नोटिसा

बांधकाम साइटवर हमीपत्रानुसार वृक्षलागवड न करणाऱ्या तब्बल २५ विकासकांना पालिकेने नोटिसा बजावल्या आहेत. या विकासकांवर

लोकमत न्यूज नेटवर्कठाणे : बांधकाम साइटवर हमीपत्रानुसार वृक्षलागवड न करणाऱ्या तब्बल २५ विकासकांना पालिकेने नोटिसा बजावल्या आहेत. या विकासकांवर योग्य त्या कायदेशीर प्रक्रियेनंतर गुन्हे दाखल केले जाणार असल्याचे पालिका प्रशासनाने सांगितले. तसेच, वृक्षलागवडीची काटेकोर तपासणी करण्याचे आदेशही वृक्ष अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.बांधकाम परवानग्यांसाठी वृक्षतोडीची परवानगी मिळवताना एका झाडाच्या मोबदल्यात १५ झाडे लावण्याचे हमीपत्र बिल्डर देतात. त्यासाठी सुरक्षा अनामतही भरली जाते. प्रत्यक्षात मात्र अनेक ठिकाणी ही वृक्षलागवड होत नाही. पालिकाही सुरक्षा अनामत जप्त करून याकडे दुर्लक्ष करते. परंतु, आता मात्र पालिकेने या विकासकांवर कारवाईचा बडगा उचलला आहे. काँक्रिटचे जंगल उभारण्यासाठी आजवर शहरातील असंख्य झाडे तोडण्यात आली. कायद्यानुसार या वृक्षतोडीला परवानगी दिली जात असली, तरी एक झाड तोडले तर त्या मोबदल्यात १५ झाडे लावणे विकासकांना बंधनकारक असते. झाडांचे पुनर्रोपण केले जाणार असले, तरी पाच झाडे लावणे क्रमप्राप्त आहे. वृक्षतोडीच्या परवानग्या देताना त्या वृक्षलागवडीचे हमीपत्र विकासकांकडून घेतले जाते. प्रत्येक झाडासाठी पाच हजार रु पये अनामत रककमही आकारली जाते. वृक्षलागवड करून ते झाड जगवल्याचे पुरावे सादर करून ही रककम बिल्डरांनी परत घेणे अपेक्षित असते. मात्र, तशी अनामत रक्कम थोडक्याच बिल्डरांनी घेतली आहे. वृक्षलागवड करण्यापेक्षा अनामत रकमेवर पाणी सोडणे विकासकांना सोयीचे जाते. पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण विभागाने ही वृक्षलागवड होते की नाही, यावर लक्ष ठेवणे अपेक्षित असताना संबंधित अधिकारी याकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे आता संबंधित अधिकाऱ्यांना वृक्षलागवडीची काटेकोर तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. पहिल्या टप्प्यात झालेल्या तपासणीअंती शहरातील मान डेव्हलपर्स, कॉसमस, रेप्टाकोस आदी २५ बड्या बांधकाम व्यावसायिकांनी वृक्षतोडीच्या मोबदल्यातील वृक्षलागवड केली नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्या सर्वांना नोटिसा धाडण्यात आल्या आहेत. नैसर्गिक न्यायानुसार या सर्वांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी मिळावी, यासाठी एक सुनावणी दिली जाणार आहे. त्यात झालेल्या निर्णयानंतरही जर नियमानुसार वृक्षलागवड झाली नाही, तर गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत. सुरक्षा अनामत जप्त करण्यासोबत या कारवाईची तरतूद कायद्यात असल्याचे पालिका अतिरिक्त आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी स्पष्ट केले आहे. या नोटिसांमुळे मात्र बांधकाम व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले आहेत.