लोकमत न्यूज नेटवर्कभार्इंदर : राज्याच्या महसूल विभागाने मीरा-भार्इंदरमधील राज्य सरकारच्या जागेवर वसलेल्या शेकडो झोपड्यांना भुईभाडे तसेच अकृषिक (एनए) शुल्कापोटी रक्कम भरण्याच्या नोटीसा काही महिन्यांपूर्वी पाठवल्या होत्या. ती रक्कम न भरल्यास झोपडीच हटवण्याचा इशारा दिल्याने त्यावर मंगळवारी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या दालनात बैठक झाली. यात २००० पूर्वीच्या झोपड्यांचे भुईभाडे व एनए शुल्क रद्द करण्यासह २००० नंतरच्या झोपड्यांना मात्र १ रुपया प्रतिदीन प्रमाणे शुल्क आकारण्याचे निर्देश महसूल मंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले. शहरात सुमारे ४६ झोपडपट्या आहेत. बहुतांश झोपडपट्या राज्य सरकारच्या जागेवर वसल्या आहेत. या झोपड्यांना महसूल विभागाने फेब्रुवारीमध्ये १८ हजारापेक्षा अधिक रकमांचे शुल्क जमा करण्याच्या अंतिम नोटीसा धाडल्या होत्या. सरकारी जागांचा वापर करण्यात येत असल्यापोटी भुईभाडे तसेच त्यावर झालेल्या बांधकामापोटी एनए शुल्क अदा करण्यासाठी त्या नोटीसा पाठवल्याचे महसूल विभागाकडून सांगण्यात आले. पहिल्यांदाच अशा प्रकारची नोटीस मिळाल्याने झोपडीधारकांवर राजकीय उंबरठे झिजवण्यासाठी धावपळ करण्याची वेळ आली. झोपडीधारकांनी आमदार नरेंद्र मेहता यांच्याकडे धाव घेतल्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे पाठपुरावा करण्यास सुरूवात केली. महसूलमंत्र्यांनी १३ मे रोजी शहराला भेट देत झोपडीधारकांच्या समस्या जाणून घेतल्या. त्यावेळी त्यांनी बैठकीचे आश्वासन दिले होते. मात्र सरकारी शुल्क भरावेच लागणार असल्याचे देखील त्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यावर महसूलमंत्र्यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत शुल्क रद्द व नाममात्र दराने भुईभाडे आकारण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला दिले. आमदार मेहता, महापौर गीता जैन, जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर, आयुक्त डॉ. नरेश गीते आदींसह झोपडीधारकांचे प्रतिनिधी, बारचालक, विकासक व अधिकारी उपस्थित होते.
२००० पूर्वीच्या झोपड्यांचे भुईभाडे रद्द
By admin | Updated: May 26, 2017 00:02 IST