उल्हासनगर : एलबीटीची कमी वसुली झाल्याचा ठपका ठेवत आयुक्तांनी १६ निलंबित कर्मचाऱ्यांची चौकशी केली. यात ते दोषी सापडल्याने आयुक्तांनी त्यांचे निलंबन कायम ठेवले. तसेच दोन वर्षांची सेवा गृहीत धरली जाणार नसून त्यांच्यावर कमी वसुलीचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
सरकारने राज्यातील महापालिका जकातकर रद्द करून त्याऐवजी एलबीटी करप्रणाली सुरू केली. एलबीटी करप्रणालीद्वारे पालिकेने तब्बल १५ हजार व्यापाऱ्यांची नोंदणी केली. मात्र, बहुतांश व्यापाऱ्यांनी वार्षिक विवरणपत्र सादर न केल्याने, त्यांची करनिर्धारणा झाली नाही. त्यामुळे एलबीटीचे उत्पन्न जकातीपेक्षा कमी झाले. कमी वसुलीचा ठपका तत्कालीन आयुक्त मनोहर हिरे यांनी ठेवून १६ कर्मचाºयांना निलंबित, तर ५० कर्मचाºयांना नोटीस दिल्या. याप्रकाराने एलबीटीतील सावळागोंधळ ऐरणीवर आला. कमी वसुलीमुळे दरमहा आठ ते नऊ कोटी तर वर्षाला १०० कोटींचे नुकसान झाल्याचा आरोप मनसेने केला.
मनसेने महापालिका एलबीटी विभागातील भ्रष्टाचाराची तक्रार नगरविकासमंत्री रणजित पाटील यांच्याकडे केल्यावर त्यांनी चौकशीचे आदेश तत्कालीन आयुक्तांना दिले. त्यानुसार, सेवानिवृत्त उपसचिव कैलास बोधडे यांच्यांतर्गत चौकशी सुरू होऊन चौकशीत १६ कर्मचारी अंशत: दोषी आढळले. दोषी कर्मचाºयांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर, आयुक्त अच्युत हांगे यांनी त्यांचे निलंबन कायम ठेवून त्या दोन वर्षांची सेवा गृहीत धरली जाणार नसल्याची प्रतिक्रिया दिली. पालिका अधिकारी, व्यापारी व लोकप्रतिनिधी यांच्या संगनमतातून एलबीटी विभागात २०० कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप मनसेने केला होता. गेल्याच महिन्यात महापालिका एलबीटी विभागाने पुन्हा वार्षिक विवरणपत्र सादर न करणाºया दुकानदारांना नोटिसा पाठवून एलबीटीअंतर्गत कर भरण्याचे आदेश दिले आहेत.२०० कोटींचे नुकसानएलबीटी करप्रणालीमुळे महापालिकेचे २०० कोटींचे नुकसान झाल्याचे उघड झाले. जकातीपासून दरमहा १६, तर एलबीटी करप्रणालीद्वारे सात ते आठ कोटींची वसुली झाली. म्हणजे दरमहा आठ तर दोन वर्षांत २०० कोटींचे नुकसान झाले आहे. महापालिका अधिकारी, नगरसेवक व व्यापारी यांच्या संगनमतानुसार एलबीटीकर कमी वसूल झाल्याचा आरोप झाला आहे.