मुरबाडमधील सिंगापूरचे १,२०० आदिवासी पोषण आहारापासून वंचित

श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या अ‍ॅड. इंदवी तुळपुळे यांनी राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना साकडे घालून प्रशासनाची उदासिनता उघड केली आहे.

ठाणे : जिल्ह्यातील बहुतांशी गांवपाड्यांमधील गर्भवती आणि स्तनदामातांसह ० ते ६ वयोगटांतील बालकांना गरम ताजा आहार, अंडी, केळी यांचे नियमित वाटप होत नसतांनाही सर्व काही सुरळीत असल्याचे जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाकडून सतत भासवले जात आहे. प्रशासनाच्या या निष्काळजी व दुर्लक्षितपणामुळेच मुरबाड तालुक्यातील तब्बल चार आदिवासी गावपाडे या आहाराच्या लाभापासून वंचित आहेत. त्यांच्यासाठी श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या अ‍ॅड. इंदवी तुळपुळे यांनी राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना साकडे घालून प्रशासनाची उदासिनता उघड केली आहे.‘लोकमत’ने ‘पोषण आहार राम भरोसे’ या मथळ्याखाली ५ मे रोजी, तर ‘१,४३२ कुपोषित बालकांचा जीव मुठीत’ या मथळ्याखाली २३ मे रोजी वृत्त प्रसिद्ध करून जिल्ह्यातील या पोषण आहार वाटपाच्या दुर्लक्षितपणाकडे जिल्हा परिषदेचे लक्ष वेधले आहे. परंतु, ठरविक गांव, त्यातील परिवार आदी माहिती विचारून आपल्या गलथानपणावर पांघरून घालणाºया या प्रशासनाच्या नाकर्तेपणा व निष्काळजीमुळे मुरबाड तालुक्यातील या चार गावांची मिळून एक हजार १८४ आदिवासी लोकसंख्या या अमृत आहारासकट अनेक योजनांपासून वंचित राहिल्याचे वाभाडे श्रमिक मुक्तीने आता काढले आहेत. पोषण आहार योजनांचे लाभार्थी माता, महिला, कुमारीका, कुपोषित बालके आदींची आकडेवारी गुलदस्त्यात ठेऊन जिल्ह्यातील काम अगदी सुरळीत सुरू असल्याचे महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांकडून भासवले जात आहे. सीईओ यांनी आदेश देऊनही आकडेवारी दडवून ठेवणाºया या प्रशासनाकडील नोंदीपेक्षा जास्त कुपोषित बालके, गर्भवती माता, स्तनदा माता व विद्यार्थिंनी जिल्ह्यात असल्याचे ‘लोकमत’ने उघडकीस केलेले आहे.कुपोषण कमी करण्यासाठी डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना २०१५ पासून सुरू आहे. मात्र, जिल्ह्यातील अनेक आदिवासी गावपाड्यांत या योजनेचा लाभ अजूनही पोहोचलेला नाही. तर, काही ठिकाणी वाटपात सातत्य नाही. त्यामुळे गर्भवती, स्तनदा मातांना ताजा गरम आहार मिळत नसल्याचे तुळपुळे यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.पाच वर्षे पोषण आहारच नाहीया आहारापासून वंचित वाड्यांमध्ये वाघवाडी, ढोबेवाडी, कोळेवाडी व काठेवाडी या चार आदिवासी वाड्या मिळून तयार झालेल्या या सिंगापूर या गावाचा समावेश आहे. प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे सिंगापूर ग्रामपंचायतीतील १०० टक्के आदिवासी लोकसंख्येच्या चार वाड्यांतील पात्र लाभार्थी या आहारापासून गेली पाच वर्षे वंचित आहेत. पळू या महसुली गावाचे १५ ते २० वर्षांपूर्वी विभाजन होऊन त्यातील या चार गावांचे सिंगापूर हे स्वतंत्र गाव घोषित केलेले आहे.