१०० एमएलडी पाणीयोजना एक हजार झाडांमुळे रखडली

वसई विरार महानगरपालिका हद्दीतील पाणी टंचाईवर मात करणाऱ्या सूर्या टप्पा ३ च्या योजनेची पाईपलाईन टाकण्यात १ हजार १०१ झाडांचा अडथळा आला आहे.

शशी करपे, वसईवसई विरार महानगरपालिका हद्दीतील पाणी टंचाईवर मात करणाऱ्या सूर्या टप्पा ३ च्या योजनेची पाईपलाईन टाकण्यात १ हजार १०१ झाडांचा अडथळा आला आहे. हरित न्यायालयाने परवानगी दिल्यानंतर वृक्ष तोडून पाईपलाईन टाकण्याच्या कामाला सुरुवात होणार आहे. हरित न्यायालयाची संमती मिळाल्यानंतर योजना पूर्ण होण्यास किमान तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे यंदाच्या पावसाळ्यापर्यंत वसईकरांना पाणी टंचाईचा सामना करावा लागणार आहे. वसई विरारच्या लोकसंख्येला सध्या २२२ एमएलडी पाण्याची गरज आहे. सध्या पेल्हारचे १०, उसगावचे २० आणि सूर्याचे १०० मिळून १३० पाणी पुरवठा होत आहे. ही पाणी टंचाई दूर करण्यासाठी पालिकेने सूर्या टप्पा क्रमांक ३ ची योजना हाती घेतली. यातून पालिकेला दररोज १०० एमएलडी पाणी पुरवठा होणार आहे. ही योजना २७८ कोटी रुपयांची असून महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजनेतंर्गत ५० टक्के अनुदान मिळाले आहे. त्यामुळे पालिकेला १३५ कोटी रुपये भरावयाचे आहेत. सप्टेंबर २०१२ च्या महासभेत या योजनेच्या ३५० कोटी रुपये खर्चाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. राज्य सरकारने २७जानेवारी २०१४ रोजी सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजनेतंर्गत ५० टक्के निधी देण्यास मान्यता दिली. पैशाच्या प्रश्न निकाली निघाल्यानंतर जलवाहिन्या वनखात्याच्या जागेतून जाणार असल्याने त्यासाठी वनखात्याची परवानगी मिळाल्यानंतर कामाला गती आली आहे. मात्र, आता १० किलोमीटर अंतरात १ हजार १०१ झाडांनी अडथळा आणल्याने योजनेचे काम रखडून पडले आहे.त्याआधी ५८ किलोमीटर पैकी वनखात्याच्या २८ किलोमीटर जागेतून जलवाहिन्या टाकायच्या होत्या. बऱ्याच पाठपुराव्यानंतर वनखात्याने परवानगी दिली आणि डिसेंबरमध्ये जलवाहिन्या टाकण्याच्या कामाला सुरुवात झाली. त्यासाठी जागेचा मोबदला म्हणून महाड येथे १७ एकर जागा वनखात्याला द्यावी लागली. वनखात्याचा अडसर दूर झाल्यानंतर कामाने वेग घेतला असताना आता १ हजार १०१ झाडांचा अडसर आल्याने योजनेच्या पुढच्या कामाला खिळ बसली आहे. वृक्ष तोडण्यासाठी हरित न्यायालयाकडे अर्ज करण्यात आला असून त्यांची परवानगी मिळाल्यानंतर तीन महिन्यात योजनेचे काम पूर्ण होईल, असे पालिकेचे म्हणणे आहे. मार्च महिना अखेर सुुरु असून अद्यापपर्यंत परवानगी न मिळाल्याने पावसाळ्यानंतरच प्रत्यक्षात पाणी मिळेल हे स्पष्ट झाले आहे.