कल्याण : डोंबिवली, अंबरनाथ आणि बदलापूर औद्योगिक पट्ट्यातील रासायनिक कारखान्यांतून होणाऱ्या प्रदूषणप्रकरणी राष्ट्रीय हरित लवादाने डोंबिवली, अंबरनाथ औद्योगिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र, कल्याण-डोंबिवली व उल्हासनगर महापालिका आणि बदलापूर व अंबरनाथ पालिकेसह औद्योगिक विकास महामंडळास ठोठावलेला १०० कोटींचा दंड सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. लवादाच्या या दंडाविरोधात डोंबिवली सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने लवादाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे ‘वनशक्ती’ या पर्यावरण संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने संबंधितांना १०० कोटींचा दंड भरावाच लागणार आहे. यामुळे प्रदूषणाच्या विरोधातील ‘वनशक्ती’च्या लढ्यास यश मिळाले. कारखान्यांतून बाहेर सोडल्या जाणाऱ्या रसायनमिश्रित सांडपाण्यावर योग्य प्रकारे प्रक्रिया केली जात नाही. त्यामुळे ते सांडपाणी थेट कल्याण खाडी, उल्हास नदी, वालधुनी नदीत सोडले जाते. याविरोधात ‘वनशक्ती’ने लढा सुरू केला. हरित लवादाकडे त्यांनी नोव्हेंबर २०१३ मध्ये याचिका दाखल केली. लवादाने वारंवार आदेश देऊनही स्थानिक स्वराज्य संस्था व सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र चालवणाऱ्यांच्या कामात सुधारणा दिसून येत नसल्याने लवादाने १०० कोटींचा दंड ठोठावला होता.
१०० कोटींचा दंड कायम
By admin | Updated: April 23, 2016 01:59 IST