मोबाईल फोनबाबत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने मोबाईल कंपन्यांना फोनमध्ये आपत्कालीन अलर्ट फीचर देणे बंधनकारक केले आहे. सरकारच्या आदेशानंतरही स्मार्टफोन कंपन्यांनी फोनमध्ये इमर्जन्सी अलर्ट फीचर न दिल्यास त्या कंपन्यांवर कारवाई केली जाईल. इमर्जन्सी अलर्ट फीचरशिवाय स्मार्टफोनच्या विक्रीवर भारतात बंदी घालण्यात येईल. यासाठी सरकारने मोबाईल कंपन्यांना ६ महिन्यांची मुदत दिली आहे.
सरकारने सर्व मोबाईल उत्पादकांना फक्त आपत्कालीन अलर्ट फिचरसह स्मार्टफोन विकण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासोबतच जुन्या स्मार्टफोनमध्येही सॉफ्टवेअर अपडेट करण्यासाठी आपत्कालीन अलर्ट फीचर देण्यास सांगितले आहे. तसे न झाल्यास असे सर्व स्मार्टफोन बंद केले जातील.
भारतासह जगभरात नैसर्गिक आपत्तींचे प्रमाण वाढले आहे. कमी प्रमाणात भारतातही भूकंप झाले आहेत. इमर्जन्सी अलर्ट फीचर अनेक देशांतील स्मार्टफोन कंपन्यांनी दिले आहे. पण भारतात विकल्या जाणार्‍या स्मार्टफोनमध्ये आपत्कालीन अलर्ट फीचर उपलब्ध नाही. ज्या स्मार्टफोनमध्ये इमर्जन्सी अलर्ट फीचर देखील आहे, ते अॅक्टिव्ह मोडमध्ये नाही. मात्र, भूकंपासारख्या नैसर्गिक आपत्तीच्या इशाऱ्याबाबत सरकार सतर्क झाले आहे.
फोनमधील इमर्जन्सी अलर्ट फीचरमुळे यूजर्सना भूकंपाचा इशारा मिळेल. अशा परिस्थितीत भूकंप, चक्रीवादळ, त्सुनामी यासह इतर अनेक नैसर्गिक आपत्तींबाबत मोबाईल वापरकर्त्यांना आधीच सतर्क केले जाईल. नवीन फिचर लागू झाल्यानंतर, सरकार पूर, आपत्ती, भूकंप यासारखी माहिती त्वरित प्रभावाने संदेशांद्वारे जारी करण्याच्या यंत्रणेवर काम करत आहे.