दुसरीकडे शासन स्तरावर निर्णय झाल्यानंतर आता त्यास विरोध दर्शवणारे लोकप्रतिनिधी निर्णय प्रक्रिया चालू असताना काय झोपले होते का? असा प्रश्न सामान्य जनता विचारत आहे. काही लोकप्रतिनिधी आपल्या शिरस्त नेत्याला कसा विरोध करायचा म्हणून तर काही प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात न आल्याने निर्णय प्रक्रिया चालू असताना बघ्याची भूमिका घेतल्याची भावना व्यक्त केली. उजनीच्या पाण्यावर अनेकांचा डोळा असल्याने पाणी वाटपामध्ये अनेक वेळा बदल केला. यातूनच पूर्वी बारमाही असलेले उजनी धरण आता आठ महिने झाले आहे.
उजनीच्या पाण्याची अनेक वेळा पळवापळवी झाली. अनेक करार करून पाणी उद्योगासाठी परस्पर पळवले गेले. हे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या लक्षात आले नाही. उदा. सीनारमास व अलीकडच्या काळातील एनटीपीसीला दिलेले दोन टीएमसी पाणी.
ज्या शेतकऱ्यांनी उजनी धरणासाठी त्याग केला. त्यांना तहानलेले ठेवून दुसऱ्याची तहान भागवण्याचे राजकारण काय आहे हे जनतेला समजत नाही. राजकारणी आपल्या सोयीसाठी जनता व शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत आहेत.
पाण्याचे वाटप करण्यात अडचणी
धरणातील पाण्याचे वाटप अगोदरच झालेले आहे. तेही देण्यात सध्या अडचणी येत आहेत. तसेच पूर्वीच्या सिंचन योजना अद्याप अपूर्ण असताना नवीन योजनेसाठी पाणी कोठून देणार हा प्रश्न अनाकलनीय आहे. २५ वर्षांपूर्वी चालू झालेली सीना-माढा उपसा सिंचन योजना अद्याप पूर्ण झालेली नाही. बार्शी व शिरापूर उपसा सिंचन योजना आजही अपूर्ण आहेत. ४० वर्षांनंतरही जिल्ह्यातील उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर, मोहोळ, मंगळवेढा, अक्कलकोट व सांगोला या तालुक्यांना अद्याप पाणी मिळालेले नाही. यासाठी हाती घेतलेल्या योजना अद्यापी अपूर्ण आहेत. मूळ नियोजनात नसलेले २१ टीएमसी पाणी मराठवाड्याला द्यावयाचे आहे. या सर्व योजनांसाठी उजनीतील उपलब्ध पाणी कमी पडत असताना जादाचे पाणी कोठून आणणार हा यक्ष प्रश्न आहे.
पाणी वाटपातील बदलांमुळे हक्काचे पाणी मिळेना
उजनी धरण निर्मितीसाठी जिल्ह्यातील विशेष करून करमाळा व माढा तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या जमिनी दिल्या. त्यावेळी या शेतकऱ्यांना बारमाही पाणी देण्याचे अभिवचन शासनाकडून देण्यात आले होते, आता मात्र वारंवार होणाऱ्या पाणी वाटपातील बदलामुळे व पाणी पळवापळवीमुळे येथील शेतकऱ्यांना हक्काचे पाणी मिळणे दुरापास्त होणार आहे.