तत्कालीन पाटबंधारे मंत्री महादेव शिवणकर यांनी १९९८ साली उजनी जल नियोजनात उजनीच्या २ टीएमसी उचल पाण्यास मंजुरी दिली होती. त्यानुसार, सांगोला उपसा सिंचन योजनेला सन २००० साली ७३ कोटी ५९ लाख निधीस प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती, परंतु या योजनेवर कोणताही खर्च न झाल्याने व मूळ प्रशासकीय मान्यतेला ५ वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी झाल्याने ही मंजुरी रद्द झाली होती.
वरील वंचित १२ गावांना व सांगोला शाखा प्रकल्पाच्या टेलच्या भागातील कमी पाणी मिळणाऱ्या गावांना उजनीचे २ टीएमसी पाणी देण्यात येणार आहे.
या सुधारित कामासाठी नव्याने सर्वेक्षण करणे गरजेचे होते. यासाठी आ.शहाजीबापू पाटील यांनी निवडून आल्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पाठपुरावा करून, नव्याने सर्वेक्षण करून ही योजना मार्गी लावण्याची आग्रही मागणी केली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या कामाचे त्वरित सर्वेक्षण करण्याचे आदेश जलसंपदा विभागाला दिल्याने, १ कोटी ७५ लाख रुपये खर्चाच्या निविदेला प्रसिद्धी देण्यात आली आहे. या योजनेसाठी सुमारे ५०० ते ६०० कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित असल्याचे आ.शहाजीबापू पाटील यांनी सांगितले.
शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागणार
१९९८ साली सांगोला उपसा सिंचन योजनेला मंजूरी मिळूनही अद्याप या योजनेच्या कामाला सुरुवात झाली नव्हती. आ. शहाजीबापू पाटील यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून या योजनेला पुनर्जीवित केल्याने लवकरच या योजनेला नव्याने मंजुरी मिळणार आहे. त्यामुळे सांगोला तालुक्यातील वंचित १२ गावांसह नीरा उजवा कालव्याच्या टेलच्या गावांना आता २ टीएमसी पाण्याचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे या गावातील शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लागून ही संपूर्ण गावे बागायत क्षेत्राखाली येणार आहेत.
कोट ::::::::::::::
विधानसभा निवडणुकीत प्रचारादरम्यान जनतेला सांगोला तालुक्यातील कोणतेही गाव पाण्यातून वंचित राहणार नाही, असा शब्द दिला होता. अवघ्या दोन वर्षांच्या आतच सांगोला उपसा सिंचन योजनेच्या नव्याने सर्वेक्षणाच्या कामावरून दिलेला शब्द पूर्ण होताना दिसून येत आहे.
ॲड.शहाजीबापू पाटील, आमदार, सांगोला