दरवर्षी पावसाळ्यात कृष्णेतील अतिरिक्त ११५ टीएमसी पाणी कर्नाटकात वाहून जाते. हे पाणी अडवून भीमा खोऱ्यात वळविल्यास दुष्काळी भागाला मोठा फायदा होईल. यादृष्टीने सन २००४ साली तत्कालीन उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी पुढाकार घेऊन कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण हा प्रकल्प शासनाकडून मंजूर करून घेतला होता. त्यावेळी या प्रकल्पाची किंमत सुमारे ५ हजार कोटींची होती.
दुष्काळग्रस्त सोलापूर जिल्ह्याला जलसमृद्ध करण्यासाठी कृष्णा आणि भीमा या दोन नद्या, त्यांच्या उपनद्यांसह जोडल्या, तर १०३ टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार आहे. प्रकल्पाचा आराखडा यापूर्वीच तयार केला आहे. राजकीय इच्छाशक्तीअभावी तो प्रकल्प बासनात गुंडाळून टाकला. दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रकल्प राबविण्याची ग्वाही अकलूज येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जाहीर सभेत दिली होती. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या.
कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणामुळे दुष्काळी ३१ तालुक्यांतील १२ लाख एकर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी धरणातील २१ टीएमसी पाणी मराठवाड्याला देण्याचा प्रस्ताव तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या काळात पुढे नेला. सोलापूर जिल्ह्याची दिवसेंदिवस वाढणारी लोकसंख्या आणि ऊस लागवडीच्या विस्तारित क्षेत्राला पाण्याची मोठी गरज असून, ती पूर्ण करण्यासाठी या योजनेची नितांत गरज आहे.
या भागाला होणार फायदा
कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणामुळे पुणे, सोलापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळी भागात चैतन्याचे वारे फिरू शकते. तासगाव, विटा, खानापूर, मिरज, खटाव, दौंड, करमाळा, इंदापूर, बारामती, फलटण, मंगळवेढा, सांगोला, माळशिरस, पंढरपूर, मोहोळ, माढा, जत, बार्शी, उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर, अक्कलकोट या दुष्काळी भागांतील लाभक्षेत्र वाढू शकते. टेंभू-ताकारी, म्हैसाळ उपसा सिंचनाचा लाभ वर उल्लेख केलेल्यांपैकी अनेक तालुक्यांना होऊ शकतो.
मोहिते-पाटील यांनी दिले होते ८ लाख सह्यांचे निवेदन
माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी सहा जिल्हे व एकतीस तालुक्यांसाठी वरदान ठरणाऱ्या कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण या योजनेसाठी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना ८ लाख सह्यांचे निवेदन दिले होते. दरम्यान, खा. रणजितसिंह निंबाळकर आणि आ. रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी केंद्र सरकारने निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी केली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणाशिवाय पर्याय नाही, असे मत चेतनसिंह केदार-सावंत यांनी व्यक्त केले.