१ नोव्हेंबर २००५ नंतरच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना शासनाने जुनी पेन्शन योजना बंद करून नवीन परिभाषित अंशदान योजना सुरू केलेली आहे, हे अन्यायकारक आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पगारीचे १० टक्के कपात करून त्यात शासनाचे १० टक्के जमा करण्यात येणार होते, पण आजपर्यंत कर्मचाऱ्यांना यासंबंधीचा हिशोब, व्याज याची कोणतीच माहिती देण्यात आली नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांत मोठा असंतोष दिसून येत आहे.
याप्रसंगी बार्शी तालुका जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे अध्यक्ष महेश जगताप, सरचिटणीस प्रवीण देशमुख, सदस्य मोहन पवार, विश्वनाथ ढाणे, संदीप गायकवाड, दत्तात्रय गोरे, सुलभा काळे, स्वाती गुजर, अशोक भडकवाड, गणेश पावले, अतुल खाडे, राहुल ढाकणे, बिभीषण जाधव, यासिर पिरजादे, इम्रान पठाण, सुरेश मुंडे, दीपा गोरे, सारिका रोटे ,शकुंतला पालके, सूर्यकांत सरक, वासुदेव आडसूळ, बजरंग कोळी, परेश चव्हाण उपस्थित होते.