सध्या मराठा आरक्षणाचा विषय सुप्रीम कोर्टात असताना परीक्षेसाठी कमाल संधीची मर्यादा लादणे, हे कोणत्या न्यायात बसते? महाविकास आघाडी सरकार मराठा समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम करत आहे. राज्यसेवा आयोगाच्या परीक्षेच्या अनिश्चित तारखा, त्यांचे वेळेवर न निघणारे निकाल, प्रशासनात आवश्यकता असतानादेखील कमी पदभरतीच्या जाहिराती, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग परीक्षा शुल्क यूपीएससीच्या तुलनेने चार ते पाच पट जास्त घेते. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सतराशे साठ प्रश्न असताना कमाल मर्यादांची संधी घालून महाराष्ट्र शासन काय साध्य करू इच्छिते? असा प्रश्नही मोहिते-पाटील यांनी सरकारला केला.
लाखो विद्यार्थी आपले प्रशासकीय अधिकारी होण्याचे स्वप्न घेऊन जिद्दीने प्रयत्न करतात. त्यात यश येत असते. थोडक्यात अपयश पदरी पडते. विद्यार्थी पुन्हा नव्या उमेदीने प्रयत्न करत असतात; मात्र संधीच्या मर्यादेमुळे विद्यार्थ्यांवर कमालीचे दडपण येणार असल्याने मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होता कामा नये. राज्याचे प्रमुख व मुख्यमंत्री म्हणून आपण समान संधी या न्यायाने तत्काळ दखल घ्यावी, अशी मागणी धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.