सोलापूर बाजार समिती; १७ आॅक्टोबरपूर्वी निवडणूक घ्या, उच्च न्यायालयाचा आदेश

आॅनलाइन लोकमत सोलापूरसोलापूर दि १३ : विविध याचिकांमुळे गेली वर्षभर चर्चेत राहिलेल्या सोलापूर बाजार समितीची निवडणूक प्रशासकाची मुदत संपण्याअगोदर (१७ आॅक्टोबर २०१७) पूर्वी घेण्यात यावी, नवीन कायद्यान्वये निवडणूक घेण्याची जबाबदारी राज्य सहकारी प्राधिकरणाची असेल असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई व रियाज छागला यांनी बुधवारी दिला.उच्च न्यायालयात बार्शी व सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली. मागील वर्षी १७ आॅगस्ट २०१६ रोजी सोलापूर बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. या नियुक्तीला न्यायालयात आव्हान दिले होते. प्रशासक नियुक्ती, मतदार यादी व निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याबाबतच्या वेगवेगळ्या १७ ते १८ याचिका दाखल झाल्या होत्या. पुणे विभागाचे सहनिबंधक, सहकार मंत्री व उच्च न्यायालयात शासन विरोधात संघर्ष सुरू होता. कधी निवडणूक लांबवा तर कधी निवडणूक घ्या अशा प्रकारच्या याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. सरकार वेळकाढू धोरण घेत निवडणूक लांबवीत आहे, त्यामुळे प्रशासकाची मुदत संपण्याअगोदर निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावी अशी याचिका श्रीकांत शिंदे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर मंगळवार दिनांक ११ व बुधवार दिनांक १२ जुलै रोजी सलग सुनावणी झाली. याचिकेवर राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाला म्हणणे सादर करण्यास सांगितले होते. प्राधिकरणाच्या वतीने शेतकऱ्यांना सभासद करून घेऊन नवीन कायद्यान्वये निवडणूक घेण्यास तयार असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. यावर न्यायालयाने नवीन कायद्यान्वये पात्र शेतकऱ्यांना सभासद करून घेऊन प्रशासकाची मुदत संपण्याअगोदर निवडणूक घेण्याची जबाबदारी राज्य सहकारी प्राधिकरणावर सोपविली. निवडणूक घेण्यासाठीचे निकष व सोपस्कार पूर्ण करून वेळेत निवडणूक घेण्यात येईल असे प्राधिकरणाने न्यायालयात स्पष्ट केले. शासनाचे महाभियोक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी नवीन कायद्यानुसार निवडणूक घेऊ असे सांगितले. ---------------------पावसाळी अधिवेशनात अध्यादेश- प्रशासकाची मुदत १७ आॅक्टोबर २०१७ संपते.- धोरणात्मक, आर्थिक निर्णय प्रशासकांनी घेऊ नयेत असे न्यायालयाने नमूद केले.- शेतकऱ्यांना मताचा अधिकार देणारा अध्यादेश काढला असला तरी तो मंजुरीसाठी पावसाळी अधिवेशनात सादर होणार आहे.----------------बाजार समितीच्या न्यायालयीन निर्णयाबाबत मला माहीत नाही. कामावर मी बोलत असतो. बारीक-सारीक बाबीकडे मी बघत नाही. काम हेच उत्तर असते. शेतकऱ्यांना मताचा अधिकार देण्याबाबत सोपस्कार पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल.- सुभाष देशमुख, सहकार व पणन मंत्री-------------------शेतकऱ्यांना सभासद करून मतदानाचा अधिकार दिला तर आनंदच आहे परंतु प्रशासकास मुदतवाढ न देता वेळेत निवडणूक झाली पाहिजे ही आमची भूमिका आहे. एका उताऱ्यावर एकापेक्षा अधिक नावे असतील, ऊस उत्पादक शेतकरी मतदार असेल का?, या व अन्य त्रुटीचे काय?- दिलीप माने, माजी अध्यक्ष, बाजार समिती------------------