निवेदनात म्हटले आहे की, मराठा समाजाला आरक्षण मिळणे गरजेचे असून, हे आरक्षण मिळवून देण्याचे लोकसभा व राज्यसभा यांच्या हातात आहे. केंद्रामध्ये दोन तृतीयांश बहुमत भाजपचे आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण देणे शक्य आहे. २०२१ हे जनगणना वर्ष आहे. या वर्षात जातनिहाय जनगणना होणे गरजेचे आहे. ओबीसींपासून मराठा जातीला वेगळे ठेवून बहुजन एकतेला छेद देण्याचे अनेकांचे कार्य सफल होत आहे.
केंद्र सरकारने ठरवलं तर मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण मिळू शकते किंवा ओबीसीतून होऊ शकते. मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज असून, ते तुम्ही जबाबदारीने दिले पाहिजे. ते कोणत्याही आरक्षणाच्या वर्गात बसवा, पण आरक्षण द्या, ही केंद्राची जबाबदारी आहे. जसे केंद्राची तशीच राज्य सरकारचीसुध्दा मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याची जबाबदारी आहे.
राज्य शासनाने वेळोवेळी सुप्रिम कोर्टामध्ये वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यासाठी कमी पडले आहे. याचा आम्ही निषेध करतो. केंद्र सरकारने ज्या त्रुटी सांगितल्या आहेत, त्यामध्ये दिलीप भोसले कमिटी नेमली आहे. त्यांनी शिफारस केलेल्या बाबींची अंमलबजावणी राज्य शासनाने करावी. केंद्राकडे पाठपुरावा करावा.
महाराष्ट्रातील तमाम मराठा बांधवांच्या वतीने राज्य शासनाला विनंती आहे, की आपण केंद्राकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करावा व मराठा आरक्षण पदरात पाडावे, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
यावेळी मराठा सेवा संघाचे सर्व कार्यकर्ते, सर्व पक्षीय नेते व कार्यकर्ते, सर्व संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
फोटो ओळी : २५मराठा आरक्षण
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीचे निवेदन तहसीलदारांना देताना सकल मराठा समाज बांधव.