याबाबत अधिक माहिती अशी की, टेंभुर्णी येथील ग्राम सचिवालय इमारतीच्या तळमजल्यावरील १८४ चौरस मीटर आरसीसी बांधकाम असलेले सभागृह सन २००२ साली तत्कालीन सरपंच, उपसरपंच व ग्रामसेवकांनी बेकायदेशीररित्या २९ वर्षांच्या कराराने विठ्ठल मध्यवर्ती सहकारी ग्राहक भांडार या संस्थेस नाममात्र भाड्याने दिले होते. याबाबत सन २०१६ साली बशीर जागीरदार यांनी तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेत तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण डोंगरे यांनी एक महिन्याच्या आत विठ्ठल ग्राहक भांडार या खासगी संस्थेस दिलेली जागा खाली करण्याची नोटीस संबंधितांना दिली होती.
तसेच सन २००२ साली ग्रामपंचायतीने विठ्ठल मध्यवर्ती सहकारी ग्राहक भांडार या संस्थेशी केलेला बेकायदेशीर करारही रद्द करण्याचे आदेश ग्रामपंचायतीस दिले होते. त्यानुसार ग्रामपंचायतीने २९ वर्षांचा करार रद्द केला. परंतु, लगेच त्याच मासिक सभेत विठ्ठल मध्यवर्ती ग्राहक भांडार संस्थेस ११ महिन्यांच्या कराराने सभागृहास देण्याचा दुसरा ठराव केला. हा करार कमी कालावधीचा असल्याने पुढील मासिक सभेत ग्रामपंचायतीने पुन्हा ९९ वर्षांचा करार केला. मात्र, हा ठराव बेकायदेशीर असल्याने पुन्हा पुढील मासिक सभेत ५ वर्षांसाठीचा करार विठ्ठल मध्यवर्ती ग्राहक भांडारबरोबर करून तो मंजुरीसाठी जिल्हा परिषदेकडे पाठविला होता.
पहिला करार रद्द करणाऱ्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डोंगरे यांनी पुन्हा २० सप्टेंबर २०१६ साली टेंभुर्णी ग्रामपंचायतीने पाठविलेल्या करारास मान्यता दिली व माढा दुय्यम निबंधक कार्यालयात रजिस्टर करार करण्याचे आदेश दिले होते. हा आदेश टेंभुर्णी ग्रामपंचायतीस २१ सप्टेंबर २०१६ ला मिळाला. मात्र, बशीर जागीरदार पुन्हा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करतील म्हणून तत्कालीन सरपंच सुलन देशमुख, उपसरपंच प्रमोद कुटे, ग्रामसेवक जयंत खंडागळे, विठ्ठल बजारचे सचिव संतोष वरपे व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण डोंगरे यांनी संगनमताने १७ सप्टेंबर रोजी आदेश मिळण्याअगोदरच करार केला. परंतु, करार करण्याचा आदेश मात्र २० सप्टेंबरला मिळाला व तो २१ सप्टेंबरला ग्रामपंचायत प्रशासनास मिळाला होता.
ग्रामपंचायत प्रशासनाने मात्र आदेश मिळण्याअगोदरच १७ सप्टेंबरला करार केला. या करारास २० सप्टेंबरचा आदेश जोडण्यात आला. हा सर्व प्रकार संगनमताने व फसवणुकीच्या उद्देशाने केला असल्याची तक्रार बशीर जागीरदार यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे करून सातत्याने पाठपुरावाही केला होता. तरीही न्याय मिळत नसल्याने अखेर जहागीरदार यांनी माढा न्यायालयात ४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी फसवणुकीची तक्रार दिली होती.
----
या कलमान्वये फसवणूक
याबाबतचा निकाल माढा न्यायालयाने २ मार्च २०२१ रोजी दिला आहे. यामध्ये न्यायालयाने तत्कालीन सरपंच सुलन देशमुख, उपसरपंच प्रमोद कुटे, ग्रामसेवक जयंत खंडागळे, विठ्ठल मध्यवर्ती ग्राहक भांडारचे सचिव संतोष वरपे, सोलापूरचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण डोंगरे, साक्षीदार गजानन तोडकर व संतोष बनकर या सात जणांकडून कलम ४२०, १६७, ४०६ व ५११ अन्वये फसवणूक झाल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
फिर्यादीच्या वतीने ॲड. एन. जी. शिंदे यांनी काम पाहिले.
----
म्हणून ठोठावले न्यायालयाचे दरवाजे
सार्वजनिक सभागृह बेकायदेशीर खाजगी संस्थेस देण्याबाबत जागीरदार यांनी कनिष्ठ व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्याकडे तक्रारी करून वेळोवेळी पाठपुरावा केला होता. कोठेच न्याय न मिळाल्याने त्यांनी शेवटी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. त्यानुसार न्यायालयाने सेक्शन २०२ नुसार टेंभुर्णी पोलिसांकडून या प्रकरणी चौकशी करून अहवाल मागितला होता. पोलिसांचा अहवाल, तक्रारदाराचे म्हणणे व तक्रारदाराचे वकील यांनी मांडलेले मुद्दे न्यायालयाने लक्षात घेतले.
----