महाराष्ट्रातील सर्व नगर परिषदांना कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर मिळावे. या हेतूने शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी साहाय्यक वेतन अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेला सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच नगर परिषदेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतन होणे आवश्यक आहे.
परंतु शासनाकडून वेतनासाठी मिळणारी साहाय्यक अनुदानाची रक्कम वेळेवर न मिळाल्याने डिसेंबर महिन्यामध्ये अद्यापपर्यंत कर्मचाऱ्यांचे पगार झालेले नाहीत.
सध्या कोरोनाच्या काळात हेच सर्व नगर परिषद कर्मचारी आपला जीव धोक्यात घालून गेल्या सात-आठ महिन्यांपासून काम करीत आहेत. परंतु शासनाकडून गेल्या दोन वर्षांपासून साहाय्यक वेतन अनुदानाची रक्कम प्रत्येक महिन्याच्या २० तारखेनंतर दिली जाते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा पगार २३ तारखेला होतो. परंतु चालू डिसेंबर महिन्यामध्ये २९ तारीख होऊन गेली तरीसुद्धा शासनाकडून अद्यापपर्यंत साहाय्यक वेतन अनुदानाची रक्कम महाराष्ट्रातील सर्व नगर परिषदांना दिली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व नगर परिषद कर्मचारी वेतनापासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेला साहाय्यक वेतन अनुदान मिळावे, या मागणीकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी व डिसेंबर महिन्यातील साहाय्यक वेतन अनुदानाची रक्कम मिळावी यासाठी पंढरपूर नगर परिषद कर्मचारी संघटनेच्या वतीने नगर परिषदेसमोर बोंबाबोंब आंदोलन केले.
या वेळी संघटनेचे अध्यक्ष महादेव अदापुरे, सरचिटणीस सुनील वाळुजकर, कार्याध्यक्ष नानासाहेब वाघमारे, सहकार्याध्यक्ष शरद वाघमारे, उपाध्यक्ष जयंत पवार, अनिल गोयल, संतोष सर्वगोड, नागनाथ तोडकर, किशोर खिलारे, गुरू दोडिया, धनाजी वाघमारे, प्रीतम येळे यांच्यासह अन्य कर्मचारी उपस्थित होते.
५ जानेवारीपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन
४ जानेवारी २०२१ पर्यंत साहाय्यक वेतन अनुदानाची रक्कम नगर परिषदांना मिळाली नाही तर ५ जानेवारीपासून महाराष्ट्रातील सर्व नगरपालिका बेमुदत कामबंद आंदोलन करतील. होणाऱ्या परिणामास शासन जबाबदार राहील, असे सरचिटणीस सुनील वाळुजकर यांनी सांगितले.
फोटो : पंढरपूर नगर परिषदेच्या आवारात बोंबाबोंब आंदोलन करताना कर्मचारी. (छाया : सचिन कांबळे)