कोट :::::::::::::::::::::
या प्रश्नाबाबत राजकीय नेतेमंडळी शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची भूमिका मांडत आहेत. मात्र अधिकारी स्तरावर हा प्रश्न अद्याप रखडलेल्या स्थितीत आहे. सध्या शेतकऱ्यांनी आपले म्हणणे सरकारसमोर मांडले आहे; मात्र न्याय मिळाल्याखेरीज प्रकल्पासाठी जमीन न देण्याच्या भूमिकेवर आम्ही ठाम आहोत.
- अमोल यादव
बाधित शेतकरी प्रतिनिधी
घोडं अडतंय कुठं?
माळशिरस हद्दीतील शेतकऱ्यांना इतर गावाच्या तुलनेत दुजाभाव केल्यामुळे शेतकऱ्यांनी २०१८ पासून वेगवेगळ्या आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. प्रांत कार्यालयासमोरील उपेाषणात जिल्ह्याचे पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी शेतकऱ्यांचे उपोषण सोडायला लावत न्यायाची हमी दिली. विधानसभा, लोकसभा व सध्या विधानपरिषद या सभागृहात शेतकऱ्यांवरील अन्यायाला वाचा फोडली. शेतकऱ्यांनी नुकतेच अपर जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर आपल्या हरकती नोंदवल्या आहेत. आमदार, खासदार पालकमंत्र्यांसह नेतेमंडळी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी झटत असताना प्रश्न का सुटत नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.