हा चित्रपट प्रदर्शित करण्याची परवानगी देण्यात यावी यासाठी केंद्रीय समाज कल्याण मंत्री रामदास आठवले यांची भेट घेऊन मागणी केली. यावेळी आठवले यांनी सेन्सॉर बोर्डच्या अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेण्याचे मान्य केले असल्याचे निर्माता रॉक्सन यांनी सांगितले.
७३ व ७४ वी घटना दुरुस्ती करून तत्कालीन सरकारने जे राजकारणात महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत यामध्ये रोटेशन पद्धती ठेवून एससी, एसटी, ओबीसी यांना आरक्षणाप्रमाणे महत्त्वाचे पद रोटेशनने दिलेले आहे, मग फक्त विधानभवन व भारत सरकारच्या संसदेतच रोटेशन का नाही? असा सवाल यामध्ये प्रामुख्याने विचारण्यात आला आहे.
या दोन सेक्टरमध्ये रोटेशन नसल्यामुळे मागासवर्गीय म्हणजे एससी, एसटी, ओबीसी हे कधीच प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री होऊ शकत नाहीत. या दोन सेक्टरमध्ये रोटेशन दिले पाहिजे अशी मागणी रॉकसन यांनी चित्रपटात केली आहे. त्यामुळे भारत सरकारच्या सेन्सॉर बोर्डने हा चित्रपट प्रदर्शित होण्यापासून रोखून धरला आहे. केंद्रीय मंत्री आठवले यांनी सेन्सॉर बोर्ड (INB) बरोबर बैठक लावण्यास त्यांच्या सचिवांना सूचित केले आहे.
------