राज्यातील महार वतन जमिनींना इतर वतने जमिनीप्रमाणे अकृषिक जुनी शर्त, नवीन शर्त करण्यासंबंधीचे अधिकार मिळावेत या मागणीसाठी बोकेफोडे यांनी सन २०१४ सालापासून महार वतन जमीन संवर्धन संघर्ष समितीची स्थापना केली. या समितीने राज्य शासनाकडे वेळोवेळी विविध मागण्यांबाबत पाठपुरावा केला. त्यामुळे या जमिनींचा अभ्यास करण्यासाठी शासनाने माजी जिल्हाधिकारी वसंत गवई यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समिती नेमली होती. महार वतन जमिनी संवर्धन संघर्ष समितीने दिलेले मागण्यांचे निवेदन गवई समितीने आपल्या अहवालात सोबत जोडले आहे. मात्र, या अहवालाबाबत निर्णय घेण्यासाठी अद्यापही हा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर चर्चेसाठी आला नाही. त्यामुळे या जमिनींबाबत तातडीने निर्णय व्हावा या मागणीसाठी बोकेफोडे यांनी बोकेफोडे यांनी ॲड. कल्पेश केवल, किशोर गायकवाड व ॲड. श्रीकांत शिरसाट यांच्या माध्यमातून ही याचिका दाखल केली आहे.
--------