करमाळा : कुकडी पाणी प्रकल्प आठमाही असल्याने आवर्तन बंद करावे, म्हणजेच पाण्याचे आवर्तन सोडू नये, असा स्थगिती आदेश गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. हा निर्णय शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा आहे, अशी व्यथा मांडणारी हस्तक्षेप याचिका श्रीगोंदा येथील शेतकरी मारुती भापकर यांनी अॅड. असीम सरोदे, अॅड. पूर्वा बोरा यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
कालवा सल्लागार समितीच्या पाण्याचे आवर्तन सोडण्याच्या निर्णयावर दिलेली स्थगिती त्वरित उठवावी, माणसांना व जनावरांना पिण्यासाठी तसेच फळबाग शेतीसाठी पाणी सोडण्यात यावे, शासनाची मंजुरी असणारी व केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता असणारा डिभें- माणिकडोह हा १६ कि.मी.च्या जोड बोगद्याचे सुमारे ३०९ कोटींचे रेंगाळलेले काम त्वरित सुरू करावे, अशा मागण्या हस्तक्षेप याचिकेतून करण्यात आल्या आहेत.
सरकारने पाण्यासारख्या नाजूक व जीवनावश्यक विषयाबाबत अपारदर्शक व्यवहार केला, अचानक निर्णय घेतले तर त्यातून समन्यायी पाणी वाटपाबाबत मूलभूत हक्कांच्या उल्लंघनाचे मुद्दे तयार होतात. त्यामुळे कोणत्याही तंत्रिकतेत न अडकता पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत, करमाळा या तालुक्यासाठी पाणी सोडण्यात यावे, अशी मागणी उच्च न्यायालयात केली असल्याचे अॅड. असीम सरोदे म्हणाले.
हस्तक्षेप याचिकेवर मुख्य याचिकेसोबतच सुनावणी घेतली जाईल, अशी माहिती सहकारी वकील अॅड अजिंक्य उडाणे यांनी दिली.
---
१५ टीएमसी पाणी कुठे गेले?
अत्यंत महत्त्वाची माहिती दडवून, वास्तविक परिस्थितीबाबत न्यायालयाची दिशाभूल करून शेतकऱ्यांसाठी पाणी सोडण्यावर आणलेली स्थगिती ही क्रूर चेष्टा आहे. तीन आवर्तनांमध्ये वर्षभरात २० टीएमसी पाणी पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत, करमाळा या तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी सोडावे असे असताना केवळ एकच आवर्तन का सोडण्यात आले? केवळ ५ टीएमसी इतकेच पाणी का देण्यात आले? या चार तालुक्यातील लोकांच्या हक्काचे १५ टीएमसी पाणी कुठे गेले? असे नेमके प्रश्न याचिकाकर्ते मारुती भापकर यांनी उपस्थित केले आहेत.