२१ जून २०१९ रोजी राज्य शासनाने अध्यादेश काढून या फरकाची रक्कम शिक्षकांच्या डीसीपीएस खात्यात वर्ग करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर दीड वर्षांनी १७ फेब्रुवारी २०२१ ला शासनाने आदेश काढून ही रक्कम रोखीने देण्यास सांगितले होते. मात्र, माध्यमिक शिक्षण विभाग व वेतन कार्यालयास या आदेशाचा विसर पडल्याचे दिसत आहे.
१ जानेवारी २००६ पासून शासनाने शिक्षकांना सहावा वेतन आयोग लागू केला होता. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ऑगस्ट २००९ च्या वेतनापासून झाली होती. १ जानेवारी २००६ ते जुलै २००९ पर्यंतच्या सहाव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम शासनाने पाच वर्षांत टप्प्या-टप्प्याने पाच समान हप्त्यांत शिक्षकांच्या डीसीपीएस खात्यात जमा करण्याचा निर्णय त्यावेळी शासनाने घेतला होता. मात्र, जुनी की अंशदायी पेन्शन योजना या वादात नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांची डीसीपीएस खाती त्यावेळी उघडली नव्हती. त्यामुळे त्यांच्या फरकाच्या रकमा जमा झाल्या नव्हत्या. त्याची वेतन देयके शाळांनी वेळोवेळी वेतन कार्यालयास सादर केली आहेत. १५ वर्षांतील व्याजासह तातडीने ही रक्कम रोखीने देण्यात यावी, अशी शिक्षकांची मागणी आहे.
कोट :::::::::::::::::
सध्या वेतनालाही अनुदान नाही. या महिन्यात ५३१ शाळांना वेतन मिळाले आहे. ६५० शाळांचे वेतन व्हायचे बाकी आहे. अनुदान उपलब्ध होईल तशी सहाव्या वेतन आयोगाच्या फरकाच्या रकमेची कार्यवाही होईल.
- प्रकाश मिश्रा
वेतन अधीक्षक, माध्यमिक शिक्षण विभाग, सोलापूर