सोलापूर : सोलापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघातील एकामागून एक गैरप्रकाराची प्रकरणे उघडकीला आली व कारवायाही होऊ लागल्याने जिल्हा दूध संघातील भानगडखोरांची पंचायत झाली आहे. त्यातच मोठ्या प्रयत्नाने हटविण्यात आलेल्या श्रीनिवास पांढरे यांनी पुन्हा पदभार घेतल्याने अनेकांचे धाबे दणाणले आहे.
एकेकाळी जिल्हा दूध संघाचेही मोठे वैभव होते. चार लाख लिटर दूध संकलन व विक्री होत असल्याने दूध संघ नफ्यात होता. दूध उत्पादकांना दर दिवाळीला बोनस दिला जात असायचा. मात्र, दूध संघात गैरव्यवस्थापन वाढले व राज्यातील प्रस्थापित नेत्यांनी खासगी दूध संघांत मोठी गुंतवणूक करून दराची स्पर्धा सुरू केली. त्यामुळेच सहकारी दूध संघ अडचणीत आले.
सोलापूर जिल्हा दूध संघही मोठ्या आर्थिक अडचणीत आल्यानेच संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले. प्रशासकीय मंडळाच्या अध्यक्षपदाचा ६ एप्रिलला पदभार घेणाऱ्या श्रीनिवास पांढरे यांनी ८ एप्रिल रोजी कमी प्रतीचे दूध रॅकेटमधील तीन कर्मचारी निलंबित केले. यामध्ये मोठे रॅकेट असल्याचे लक्षात आल्याने ७० कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. त्यानंतर इस्लामपूरच्या कालिका अमृत डेअरीला दूध पुरवठा करून ४२ लाख ७४ हजार, कर्मचाऱ्यांना बेकायदेशीर २० लाख २० हजार ॲडव्हान्स, मनोहरभाऊ डोंगरे वाहतूक संस्थेस बेकायदेशीर नऊ लाख ८३ हजार रुपये ॲडव्हान्स, दूध संस्थांना दिलेल्या ॲडव्हान्सपोटी सिद्धेवाडी (शेटफळ)च्या संस्थेने दिलेला ५५ लाख ५ हजार रुपयांचा धनादेश परत आला तरी कारवाई केली नसल्याने संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक सतीश मुळे यांना बडतर्फ करण्यात आले.
विविध शीतकरण केंद्रांत दर महिन्याला ५० हजार वीज बिल बचत केली. दर महिन्याला होणाऱ्या डिझेल खर्चात ७७ हजार, तर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर दोन लाख १० हजार रुपयांची बचत सुरू केली. एवढ्यावर न थांबता दूध वितरण केले. मात्र, २७ लाख रुपये संघात भरणा केला नसल्याचा अहवाल तयार झाला. हे प्रकार उघडकीस आल्याने संघातील भानगडखोरांची पंचायत झाली. प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष श्रीनिवास पांढरे व सदस्य आबासाहेब गावडे, सुनील शिंदे यांच्यावर संघाचा एक रुपयाही खर्च होत नाही.
--
पारदर्शक कारभाराचे आव्हान
जिल्हा दूध संघावर प्रशासकीय मंडळाचा एक रुपयाचाही खर्च न होता महिन्याकाठी संघाची चार लाख रुपयांची बचत होत आहे. दोन कॅन दुधाचे सहा कॅन करण्यात पटाईत असलेल्या भेसळयुक्त दुधाच्या पैसेवाल्यांचे हात किती वरपर्यंत आहेत हे पांढरे यांना हटवून दाखवून दिले आहे. त्यामुळे यापुढेही प्रशासकीय मंडळातील पांढरे, गावडे व शिंदे यांच्यासमोर पारदर्शक कारभार व कारवाईचे आव्हानच आहे.
---