माळशिरस तहसील कार्यालयासमोर शुक्रवारी सकाळी १० वाजता अकलूज-माळेवाडी व नातेपुते ग्राम पंचायतीच्या ग्रामस्थांसह पदाधिकाऱ्यांनी एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषणाला आरंभ केला. यावेळी माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील, आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील, सत्यप्रभादेवी मोहिते-पाटील, आ. राम सातपुते, सभापती शोभा साठे, उपसभापती प्रताप पाटील, झेडपीचे माजी उपाध्यक्ष बाबाराजे देशमुख, भाजपचे नेते धैर्यशील मोहिते-पाटील, झेडपी सदस्या शीतलदेवी मोहिते-पाटील, माजी उपसभापती अर्जुनसिंह मोहिते-पाटील, माजी सभापती वैष्णवीदेवी मोहिते-पाटील, बाजार समिती उपसभापती मामासाहेब पांढरे, अकलूजच्या सरपंच पायल मोरे, उपसरपंच शिवतेजसिंह मोहिते-पाटील, नातेपुतेच्या सरपंच कांचन लांडगे, उपसरपंच अतुल पाटील, माळेवाडीचे सरपंच जालिंदर फुले, उपसरपंच अरुण खंडागळे, युवा नेते विश्वतेजसिंह मोहिते-पाटील, भाजपचे सोपानराव नारनवर, बाळासाहेब सरगर, झेडपी सदस्या सुनंदा फुले, पं.स. सदस्या हसिना शेख, हेमलता चांडोले, अनिसा तांबोळी, शिवसेनेचे दत्ता पवार, आण्णा कुलकर्णी, आरपीआय(अ)चे नंदकुमार केंगार, किरण धाईंजे, अजित मोरे, पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे सोमनाथ भोसले, मराठा सेवा संघाचे विभागीय अध्यक्ष उत्तमराव माने, मुख्तार कोरबू यांच्यासह व्यापारी, विधिज्ञ उपस्थित होते.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार जाणीवपूर्वक राजकारण करीत आहे. या सरकारने २२ तारखेपर्यंत आपला निर्णय जाहीर केला नाही तर २२ जूनपासून अकलूज येथे साखळी उपोषण करू, असे भाजप नेते धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी सांगितले. अकलूज-माळेवाडीची लोकसंख्या ही ४५ हजार झाली आहे, तर नातेपुते ग्राम पंचायतीची लोकसंख्या १८ हजारांपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे विकासाला अडचण येते. नगर परिषदेत रूपांतर झाले तर मोठ्या प्रमाणात निधी येईल व नागरी सुविधा देता येतील, असे शिवतेजसिंह मोहिते-पाटील यांनी सांगितले.
शासनाने दुजाभाव केला
माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील व आ. रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली अकलूज-माळेवाडी ग्राम पंचायतीचे नगर परिषदेमध्ये रूपांतर व्हावे म्हणून शासनाला ११ ऑक्टोबर २०१८ मध्ये, तर नातेपुते ग्राम पंचायतीने २८ जून २०१८ मध्ये शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला. शासनस्तरावर चौकशी होऊन सदरचे प्रकरण अंतिम टप्प्यात असल्याचे नगर विकास मंत्रालयाने १६ डिसेंबर २०२० रोजी निवडणूक आयोगास कळविले व ग्राम पंचायत निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती केली. परंतु, शासनाने दुजाभाव केला, असे आ. राम सातपुते यांनी सांगितले.