याबाबत वेळोवेळी संभाजी ब्रिगेडच्या माध्यमातून राज्य शासनाच्या या भूमिकांचा जाहीर निषेध केला आहे. केंद्र सरकारने विशेष घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून राज्य घटनेत नवे ३४२ (अ) कलम आणले आणि एस.इ.बी.सी. हा नवीन प्रवर्ग निर्माण केला आहे. तांत्रिक व कायदेशीर अंगाने विचार केला, तर कलम ३४०अंतर्गत असलेल्या सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग यात व ३४२ (अ) यामध्ये फरक दिसून येत नाही. या कारणांमुळेच सुरुवातीपासूनच मराठा समाजाला संवैधानिक व सगळीकडे टिकणारे कायदेशीर सरसकट ओबीसी आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी करीत आहे. आणि ते त्वरित सरकारने करावे, अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. हे निवेदन येथील उपविभागीय अधिकारी जोती कदम यांच्यामार्फत देण्यात आले.
यावेळी जिल्हाध्यक्ष सचिन जगताप,जिल्हा सचिव सुहास टोणपे, तालुकाध्यक्ष बालाजी जगताप,करमाळा तालुका संपर्कप्रमुख गणेश शिंदे, तालुका संघटक बाळासाहेब वागज, विद्यार्थी आघाडी तालुकाध्यक्ष शंकर नागणे, मसेसं तालुका उपाध्यक्ष अरुण जगताप,कुर्डू विभागप्रमुख श्रीकांत गायकवाड, पिंपळनेर गटप्रमुख बबलू पाटील आदी उपस्थित होते.
..............
===Photopath===
130521\img-20210513-wa0280.jpg
===Caption===
कुर्डूवाडी येथील उपविभागीय अधिकारी जोती कदम यांच्या मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण लागू करावे अशा मागणीचे निवेदन देताना संभाजी ब्रिगेडचे पदाधिकारी वर्ग