शहरं
Join us  
Trending Stories
1
शिंदेसेनेत प्रवेश करणाऱ्या नेत्याचा प्रताप; पक्षप्रवेशात ४०-५० नावे बोगस निघाली, प्रकरण काय?
2
प्रत्येक भारतीयाच्या डोक्यावर १.३२ लाखांचे कर्ज; ...तर कराचा बोजा अधिक वाढेल
3
इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वाहनांचे इंजिन, मायलेजवर परिणाम करते? लोकांमध्ये दावे सुरु होताच मंत्रायलाने केला खुलासा...
4
गुंतवणूकदारांसाठी 'सुवर्ण संधी'! ब्रोकरेज फर्मकडून 'या' ५ शेअर्सना खरेदीचा सल्ला, काय आहे टार्गेट प्राइस?
5
२७ टक्के ओबीसी आरक्षणासह नव्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका; पालिका निवडणुकांबाबतच्या दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या
6
अमेरिकेला भारताची गरज, डीलसाठीच ट्रम्प यांची धडपड; एक्सपर्टनं सांगितली इन्साईड स्टोरी
7
त्यानं लग्नात दिलेलं वचन पाळलं, पत्नीला मृत्यूच्या दारातून खेचून आणलं! पण...; ऐकून डोळ्यांत येईल पाणी
8
बेलापूर न्यायालयामध्ये थेट लिंबू-मिरचीचा उतारा; दुसऱ्यांदा घडली घटना; या प्रकारानंतर एक न्यायाधीश चार दिवस रजेवर
9
महिलेचा दोन महिन्यांपूर्वी मृत्यू, मुलगा वापरत होता आईचं युपीआय अन् अचानक खात्यात आले अरबो रुपये!
10
Share Market Opening: शेअर बाजाराची रेड झोनमध्ये सुरुवात; मोठ्या घसरणीसह उघडले हे स्टॉक्स
11
ऐश्वर्यासोबत घटस्फोट घेतल्यानंतर धनुष या मराठमोळ्या अभिनेत्रीला करतोय डेट?, अशी मिळाली हिंट
12
PPF नाही, पैसे छापण्याची मशीन! दरवर्षी मिळेल ₹२,८८,८४२ चं जबरदस्त व्याज, पाहा सिक्रेट ट्रिक
13
मीरारोडच्या 'केम छो' बारवर धाड; १८ बारबालांसह एकूण ३६ जणांवर गुन्हा दाखल
14
आजचे राशीभविष्य, ०५ ऑगस्ट २०२५: अनपेक्षित यश, अडकलेले पैसे मिळतील; चौफेर लाभ
15
गजलक्ष्मी समसप्तक योगात रक्षाबंधन: १० राशींना लॉटरी, सुख-सुबत्ता; भरभराट-भाग्योदय, वरदान काळ!
16
नोकरीत बिहारींचा पहिला हक्क; नवे ‘डोमिसाइल’ धोरण जाहीर
17
आरोप करणाऱ्या देशांनी आधी स्वतःकडे बघावे! ट्रम्पच्या टॅरिफ धमकीला सरकारचे थेट उत्तर
18
टॉयलेटमध्येही फोन वापरता? मग त्याला किती वेळा स्वच्छ ठेवता? धोका आधीच जाणून घ्या!
19
गरिबांसाठी भिडणाऱ्या, लढणाऱ्या नेत्याची एक्झिट, आदिवासींच्या हक्कांसाठी शिबू सोरेन यांनी दिला लढा

करमाळ्यातील १७३ सहकारी संस्थांना परवाना रद्द करण्याची नोटीस

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 11, 2021 04:24 IST

करमाळा : मागील तीन वर्षांहून अधिक काळ लेखापरीक्षण करून न घेतलेल्या १७३ सहकारी संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याची नोटीस ...

करमाळा : मागील तीन वर्षांहून अधिक काळ लेखापरीक्षण करून न घेतलेल्या १७३ सहकारी संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याची नोटीस सहायक निबंधक कार्यालयाने बजावली आहे. लवकरात लवकर लेखापरीक्षण करून घेण्याची सूचनाही या नोटिसीतून केली आहे. अन्यथा परवाना रद्द करण्याचा इशारा दिला आहे. या इशाऱ्यामुळे विविध कार्यकारी सोसासटी, नागरी बँका, पतसंस्था , औद्योगिक संस्था, पाणी वापर संस्था अशा विविध संस्था जाग्या झाल्या असून, तत्काळ लेखापरीक्षण करून घेण्यासाठी धावपळ सुरू केली आहे.

आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर प्रत्येक वर्षी सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण ३१ जुलैअखेर करून घेऊन ३० सप्टेंबरच्या आत वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे बंधनकारक आहे. दरम्यान, गेले नऊ महिने कोरोनामुळे सर्वच कामे ठप्प झाली आहेत. या काळात शासनाने सवलत देत शासनाच्या सहकार विभागाने परिपत्रकान्वये दिलासा दिला होता. मात्र, हा दिलासा देत असताना या संस्थांना ३१ डिसेंबरअखेरपर्यंत लेखापरीक्षण करून घेण्यासाठी मुभा दिली होती. त्याही पुढे जाऊन या संस्थांनी लेखापरीक्षण करून घेतले नाही.

सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षण कोरोनामुळे येत्या ३१ डिसेंबरअखेर करून घेण्याचे अवाहन करण्यात आले होते. त्या मध्ये १७० सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण मुदतीत झाले आहे. करमाळा तालुक्यात तब्बल १७३ सहकारी संस्थांचे अदयापही लेखापरीक्षण अहवाल प्राप्त झालेले नाहीत. तालुक्यात अनेक सहकारी संस्थांनी गेल्या तीन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीचे लेखापरीक्षण करून घेतलेले नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यांना कार्यालयामार्फत नोटिसा पाठवण्यात आली असून, लेखापरीक्षण न केलेल्या संस्था अवसायनात काढण्यात येणार आहेत.

----

या आहेत सहकारी संस्था..

करमाळा तालुक्यात विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्या, नागरी पतसंस्था, पगारदार पतसंस्था, मजूर संस्था, ग्राहक संस्था, पाणी पुरवठा, वाहतूक, औदयोगिक, प्रक्रिया, बलुतेदार, गृहनिर्माण, नागरी बँका, फळे, भाजीपाला, पाणी वापर, प्रक्रिया संस्था, प्राथमिक ग्राहक आणि इतर नावीन्यपूर्ण अशा विविध प्रकारच्या ३४३ सहकारी संस्था कार्यरत आहेत.

---

जिल्ह्यात १७३ सहकारी संस्थांनी तीन वर्षांत लेखापरीक्षण करून घेतलेले नाही. या संस्थांमध्ये काही प्रतिष्ठित मजूर संस्था, नागरी बँका, पथसंस्था, विविध कार्यकारी संस्था आहेत. त्यांना नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वावर संधी दिली आहे. या सहकारी संस्थांनी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाअखेरचे लेखापरीक्षण ३१ डिसेंबर अखेरच्या मुदतीत केलेले नाहीत. त्यांच्यावर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम अन्वये कारवाई होऊ शकते.

- दिलीप तिजोरे

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था कार्यालय, करमाळा.