एरवीपेक्षा कोरोनाकाळात पत्रांबरोबर औषधे आणि इतर साहित्यांचा बटवडा वाढला आहे. पुणे विभागात ३ हजार ग्रामीण डाकसेवक सध्या ऑनलाईन वर्कर म्हणून सेवा देत असताना इतर मदतीपासून त्याला वंचित ठेवण्यात आले आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या सेवा-सुविधा केवळ शहरी पोस्टमन यांना मिळत आहेत. या मदतीत दुजाभाव झाल्याची खंत ग्रामीण डाकसेवकांमधून व्यक्त होत आहे.
सेवाकाळात डाक सेवकाला कोरोनाची बाधा झाली तर त्याला उपचारासाठी २० हजार रुपये सर्कल वेल्फेअर फंडातून आणि मृत्यू झाल्यास १० लाख रुपयांचा विमा सुरक्षा कवच जाहीर करण्यात आला होता. १ जून २०१८ च्या शासन निर्देशानुसार १७ नोव्हेंबर २०२० रोजी पेन्शन विभागाचे सहाय्यक संचालक तरुण मित्तल यांनी याबाबत अध्यादेश काढला होता. मात्र, हे लाभ देण्यात शहरी आणि ग्रामीण डाकसेवकांत जाणीवपूर्वक दुजाभाव होत असल्याचा आरोप डाकसेवकांतून होत आहे. केंद्राने दहा लाखांचा विमा जाहीर केला आणि नंतर तो काढून घेतला असा आरोप होत आहे.
-------
मृत डाकसेवकांची संख्या....
अहमदनगर : ८
श्रीरामपूर :४
पुणे : ४
सातारा : २
पंढरपूर : ३
-----
ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लाईज युनियन ग्रामीण डाकसेवक ६ मे रोजी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्री यांच्याकडे ग्रामीण डाकसेवकांना कोरोना प्रतिबंधक लस प्राधान्याने देण्याची मागणी केली आहे तसेच कोरोनाबाधित डाकसेवक आणि मृतांच्या वारसांना मदत मिळावी म्हणून काही प्रस्ताव पाठविले आहेत. मात्र, प्रशासकीय मदत देण्यात शासनाकडून दुजाभाव होतोय. उदासीन धोरण दिसून येत आहे. सुरक्षा विना पुढील काळात काम कसे करायचे?
- राजकुमार आतकरे, सचिव, ऑल इंडिया पोस्टल एम्पलॉइज युनियन ग्रामीण डाक सेवक महाराष्ट्र गोवा सर्कल