४५ दिवसानंतर टोकण नंबर मिळून सदर कालावधीत कामगारांना प्रत्यक्षात कोणताही लाभ घेता येत नाही. त्यामुळे ही योजना कामगारांसाठी गैरसोयीची होत आहे. याशिवाय सर्वच तालुक्यातील कामगारांची गर्दी जिल्ह्याच्या ठिकाणी होत असल्याने कोरोना काळात जिल्हा पातळीवरील शासकीय यंत्रणेवर ताण येत आहे. यामुळे आणि जिल्हा कार्यालयात असलेल्या अपूरा कर्मचारी वर्ग, ऑनलाईनमधील अडचणींमुळे कामगारांना अडचणी येत आहेत. त्यामुळे कामगारांचे प्रश्न तालुकास्तरावर सोडविले जावेत, या आग्रही मागणीच पत्र देण्यात आले.
कामगारांचं दुखणं...
नव्याने बांधकाम कामगारांची नोंदणी व नुतनीकरण या तालुकास्तरावर केल्या जाणाऱ्या गोष्टी या ऑनलाईन प्रक्रीया जिल्ह्याच्या ठिकाणी सुरू ठेेवल्याने वारंवार हेलपाटे मारावे लागत आहेत. अर्थिक नुकसान होऊन कोराना काळात आरोग्यासही भिती निर्माण होत आहे. ऑनलाईन नाव नोंदणी केल्यावरही सहा ते सात महिन्यांनी तारीख मिळत आहे. त्यामुळे या कालावधीत कामगारांना विम्यासह महत्त्वाच्या गोष्टीपासून वंचित राहावे लागत आहे. साहित्य खरेदी अनुदान, शैक्षणिक अनुदान, विवाह अनुदान, प्रसुती अनुदान, मयत अनुदान, आरोग्य अनुदान यांचे विहीत प्रस्ताव सादर करुनही कोणताही लाभ नोंदीत बांधकाम कामगारांना मिळालेला नाही.