२७ जानेवारी रोजीच्या सरपंच आरक्षण सोडतीविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांची जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्यासमोर सुनावणी झाली. तर अजनाळे-लिगाडेवाडी ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाच्या आरक्षण सोडतीवर याचिका दाखल केली होती. रिट पिटीशनमधील अर्जदाराचा विवाद अर्ज मंजूर केला आहे. तहसीलदार अभिजित पाटील यांनी २७ जानेवारी रोजी काढलेल्या आरक्षणावर जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी २२ फेब्रुवारी रोजी नव्याने सरपंच आरक्षण काढण्याचे आदेश दिले आहेत. यानुसार २६ फेब्रुवारी रोजी नव्या आरक्षणानुसार सरपंच, उपसरपंच पदाची निवड होणार आहे.
सांगोला तालुक्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाची आरक्षण प्रक्रिया नव्याने केल्यास त्याचा परिणाम तीन प्रकरणात नमूद असलेल्या ग्रामपंचायतीवर व तालुक्यातील अन्य ग्रामपंचायतीवर होऊ शकतो. रिट पिटीशनमध्ये उपस्थित केलेले मुद्दे मान्य करण्यासारखे असून त्याचा परिणाम कडलास, मानेगाव व हटकर मंगेवाडी ग्रामपंचायती सरपंच पदाच्या आरक्षणावर होणार आहे. पर्यायाने अनुसूचित जाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, सर्वसाधारण या प्रवर्गाच्या आरक्षणात बदल होणार आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून तहसीलदार सांगोला यांनी जाहीर केलेले अनुसूचित जमाती व अनुसूचित जमाती महिलेचे आरक्षण वगळून इतर सर्व प्रवर्गाच्या सरपंच पदांचे आरक्षण २२ फेब्रुवारी रोजी नव्याने काढण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिले आहेत.