यावेळी पुढे बोलताना ते म्हणाले की मराठा समाज आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला आहे हे गायकवाड आयोगाने स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी हे आरक्षण देऊन टिकवले सुद्धा होते मात्र सध्याच्या ठाकरे सरकारने योग्य पद्धतीने समाजाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात न मांडल्यामुळे या आरक्षणाला स्थगिती मिळाली आहे. देशातील इतर राज्यात पन्नास टक्क्यापेक्षा पुढे गेलेले आरक्षण मंजूर करून न्यायालयातही टिकलेले आहे. मात्र न्यायालयीन कामकाजात जाणीवपूर्वक सरकारकडून केली जाणारी दिरंगाई यामुळेच हे आरक्षण लांबणीवर पडले आहे.
केंद्र सरकारने आर्थिक निकषावर दिलेले दहा टक्के आरक्षण हे देशातील सुमारे ३०० जातींना समाविष्ट करणारे आहे. यामुळे या आरक्षणाचा मराठा समाजाला झिरो पॉईंट झिरो एक टक्के सुद्धा फायदा होणार नाही. केवळ दिशाभूल करण्यासाठी मराठा समाजातील नेते मंडळी हे आरक्षण स्वीकारण्यास तयार झालेले आहेत.
खऱ्या अर्थाने सर्वांना समान आरक्षण मिळायचे असेल तर जातिनिहाय जनगणना होणे गरजेचे आहे. मात्र सरकार या जनगणनेला बगल देत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण द्या अशी मागणी काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, भाजप, आरपीआयसह सर्व पक्ष एकत्रित करीत असताना सुद्धा आरक्षण मिळत नाही हे सुद्धा एक गौडबंगाल आहे. या विषयावर राजकारण करणाऱ्या मंडळींना हा विषय सातत्याने चर्चित ठेवून आपल्या मताच्या बँका मजबूत करायच्या आहेत.
त्यासाठी हा मराठा आरक्षणाचा विषय प्रत्येक तरुणाने समजावून घेऊन या लढ्यात सहभागी झाले पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
एकंदरीतच सत्ताधाऱ्यांना मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आपला राजकीय तोटा दिसत असल्यामुळे हा विषय प्रलंबित ठेवला जातो काय अशी शंका व्यक्त केली जात असल्याचे कोकाटे म्हणाले.
---
अडसर ठरणारी मंडळी बाजूला काढा
आरक्षणाच्या लढ्याला अडचण ठरणारे वर्षानुवर्ष पै पाहुण्यांचे राजकारण करून सत्ता हस्तगत करणारी नेते मंडळी खड्यासारखी या प्रक्रियेतून बाजूला काढली पाहिजे.
मराठा आरक्षण हे मिळालेले आहे केवळ त्याच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा स्थगिती आहे ही स्थगिती उठवण्यासाठी ठाकरे सरकारनी दर्जेदार अभ्यासू वकिलांची फौज सर्वोच्च न्यायालयात उभी करून मराठा समाजाला न्याय देणे गरजेचे आहे.