सोलापूर जिल्ह्यात ६५८ अनुदानित माध्यमिक शाळा, तर ११० उच्च माध्यमिक कॉलेज आहेत. जिल्ह्यातील शाळांच्या अनुदानासाठी दरमहा ७० कोटी अनुदानाची गरज आहे. वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकाकडून माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांतील कर्मचाऱ्यांसाठी दरमहा ७९ कोटींची मागणी केली जाते; परंतु गेल्या सहा महिन्यांपासून मागणीनुसार अनुदान प्राप्त झालेले नाही.
पूर्वी शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी शाळांतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन त्याच महिन्यात संबंधितांच्या बँक खात्यात जमा होत असे. त्यामुळे एक तारखेला खात्यातून रक्कम काढण्याची मुभा असायची. दर तीन महिन्यांसाठी एकत्रित तरतूद करण्यात येत होती. अनुदान कोषागार कार्यालयात आगाऊ जमा होत असल्याने शिक्षकांच्या वेतनासाठी कोणताही अडथळा नव्हता. गत सहा महिने अनियमित वेतनामुळे शिक्षकांचे गणितच कोलमडले आहे.
------
व्याजाचा बोजा वाढतोय
शिक्षक मंडळी तशी आर्थिक नियोजनात अग्रेसर असतात. बँक कर्जाचे नियमित हप्ते, वाहन कर्जाची परतफेड, कर्मचारी पतसंस्थांच्या रकमांची मासिक रक्कम यांची जुळवाजुळव करताना आपली सामाजिक आणि आर्थिक पत खराब होणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेतात. खाते थकबाकीत गेल्यास व्याजाचा बोजा वाढतो, दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागत असल्याची चिंता त्यांना सतावत आहे.
-----
माध्यमिक शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न राज्यभर आहे. सध्याच्या आर्थिक अडचणी, कोरोनासाठी होणारा खर्च, सरकारी तिजोरीत जमा होणाऱ्या करांमध्ये घट झाल्याने वेतनाचे अनुदान वेळेवर उपलब्ध होत नाही. ही परिस्थिती लवकर बदलेल असे वाटत नाही.
- प्रकाश मिश्रा, प्रभारी अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक (माध्यमिक), सोलापूर
---------
शिक्षकांच्या वेतनासाठी दरमहिन्याला तरतूद करताना सरकार हात आखडता घेत आहे. यामुळे शिक्षक आर्थिक अडचणीत सापडत आहेत. शासनाने सहनशील, संयमी शिक्षकांचा अंत पाहू नये. पूर्वीप्रमाणे वेतनाच्या अनुदानाची तरतूद करावी.
-श्रावण बिराजदार, प्राचार्य, ज्ञानसाधना हायस्कूल, टाकळी (ब्रीज), ता. द. सोलापूर
---