करमाळा : दहिगाव योजनेच्या दुसऱ्या सुधारित प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर आ. संजयमामा शिंदे यांनी माजी आ. नारायण पाटील यांच्यावर कडाडून टीका केली; परंतु या पाणीदार आमदाराने दहिगाव योजनेसाठी एक रुपयाचा निधी मंजूर केला नाही. नारायण पाटील स्वतःला पाणीदार आमदार म्हणवून घेता कसे? असा सवाल आमदार संजयमामा शिंदे यांनी केला आहे.
स्व. दिगंबरराव बागल यांच्या कार्यकाळामध्ये दहीगाव योजनेला मूळ प्रशासकीय मान्यता मिळाली. ५७.६६ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. हा निधी संपल्यानंतर २००९ साली श्यामलताई बागल या आमदार असताना पहिली प्रशासकीय मान्यता १७८.९९ कोटींची मिळाली. या मंजूर निधीमधूनच माजी आमदार नारायण पाटील यांनी दहिगाव योजनेची कामे केली. २०१७ साली हा निधी संपल्यानंतर दुसरा प्रस्ताव सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर होणे आवश्यक होते; परंतु पाटील यांच्या कार्यकाळातमध्ये हा प्रस्ताव सादर झाला नाही.
---
शासन स्तरावर सातत्याने केला पाठपुरावा
जानेवारी २०२० पासून दुसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळवण्यासाठी शासन स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला. त्याचे फलित म्हणून जुलै २०२१ मध्ये दहिगाव उपसा सिंचन योजनेसाठी ३४२.३० कोटींचा प्रस्ताव मंजूर झाला. या योजनेच्या संपूर्ण वाटचालीमध्ये माजी आ. पाटील यांनी कुठेही एक रुपया निधी मंजूर केल्याचे दिसत नाही. तरीही ते स्वतःला पाणीदार आमदार म्हणवून घेतात, हा विरोधाभास असल्याचे आमदार शिंदे यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.