कोरोना संकटात सांगोला तालुक्यातील सर्वच ग्रामपंचायती आर्थिकदृष्ट्या संकटात सापडल्या आहेत. पथदिवे व पाणीपुरवठ्याची थकीत वीजबिले न भरल्याने महावितरणकडून वीजपुरवठा खंडित करण्यात येत आहे.
ग्रामपंचायतींना देण्यात येणाऱ्या १४ व्या व १५ व्या वित्त आयोग निधीतून वीज बिले भरावीत, असा निर्णय ग्रामविकास विभागाने १६ मे २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये घेतला आहे. १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी केंद्राकडून आता थेट ग्रामपंचायतींना मिळत आहे. त्यातून ५० टक्के निधी पथदिवे वीजबिले भरणेसाठी वापरण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. केंद्राचा निधी वीज वितरण कंपनीला दिल्यास त्याचा परिणाम विकासकामांवर होणार आहे. पंचायतराजमधील महत्त्वाची स्थानिक स्वराज्य संस्था असलेल्या ग्रामपंचायतींचे बळकटीकरण करण्यासाठी शासनाने ग्रामपंचायतींची वीज बिले भरावीत, अशी मागणी चेतनसिंह केदार-सावंत यांनी केली आहे.