मराठा समाज एसईबीसी प्रवर्गाच्या आरक्षणाला पात्र असताना राज्य सरकारने इडब्ल्यूएस प्रवर्गांतर्गत आरक्षण देण्याचा सोपा मार्ग निवडला आहे. सरकारने मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीचे इडब्ल्यूएस आरक्षण देऊन केवळ स्वत:ची सोय पाहिली. हा निर्णय म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणचा खटला पराभवाच्या दिशेने ढकलण्यासारखे आहे, असेही धैर्यशील मोहिते-पाटील म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयात याच सवलतींचा दाखला देऊन मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याची गरज नाही, असे सांगितले. मराठा आरक्षण विरोधकांना राज्य शासनने संधी दिली आहे व इडब्ल्यूएसच्या माध्यमातून अप्रत्यक्षरीत्या सरकारने पळवाट शोधली आहे. मराठा समाजाने एसईबीसी आरक्षणासाठी ५८ मोर्चे काढले, ४८ लोकांनी बलिदान दिले. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यावर लक्ष केंद्रित करावे. मराठा समाजाच्या डोळ्यात धूळफेक करू नये अन्यथा गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असे मोहिते-पाटील म्हणाले.
चौकट
इडब्ल्यूएसचा मुद्दा आला कुठून?
विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे असे सांगत आर्थिक दुर्बल घटक म्हणून बुधवारच्या बैठकीत आरक्षण दिले. मग सुपर न्यूमर पद्धतीने ठरलेले असताना अचानक इडब्ल्यूएसचा मुद्दा आला कुठून? असा सवाल खासदार संभाजीराजे भोसले यांनी सरकारला विचारला. त्याला अधोरेखित करीत इडब्ल्यूएसच्या मुद्द्यांवर सरकारच्या आरक्षण देण्याच्या भूमिकेवर मोहिते-पाटील यांनी शंका उपस्थित केली आहे.