केंद्र व राज्य शासनाकडून समाजातील सर्वांना हक्काचे घर, निवारा असावा या उद्देशाने गेली अनेक वर्षांपासून सरकारने दारिद्र्यरेषेखालील बेघर व कच्चे घर असणाऱ्या नागरिकांसाठी प्रधानमंत्री घरकूल योजना व रमाई आवास योजना सुरू केली आहे. या योजनेद्वारे प्रत्येक लाभार्थ्यास १ लाख २० हजार रुपये शासन अनुदान देण्यात येते. सन २०११ मध्ये झालेल्या दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांच्या सर्वेक्षणातील पात्र लाभार्थ्यांच्या यादीस शासनाने २०१५ साली मंजुरी देऊन टप्प्याटप्प्याने घरकूल योजनेचा लाभ मिळवून दिला जात आहे.
या पात्र नागरिकांना घरकूल मंजूर करून घेण्यासाठी घरकूल मंजुरीचा फॉर्म, ज्या ठिकाणी घरकूल बांधावयाचे आहे त्या जागेचा उतारा, आधार कार्ड, जॉब कार्ड व बँकेचे पासबुक अशी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागणार आहे. सन २०१८ साली झालेल्या नव्या दारिद्र्यरेषेच्या सर्वेक्षणामध्ये १६ हजार लाभार्थी पात्र ठरले आहेत. या नव्या यादीबाबत शासनाने अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नाही.
कोट :::::
मागील ४ वर्षात तालुक्यासाठी एकूण ३ हजार ७०० घरकुलांचे उद्दिष्ट दिले होते. यामधील २ हजार ९०० घरकुलांचे काम पूर्ण झाले असून ८०० घरकुलांचे काम अद्याप प्रलंबित आहे. या प्रलंबित घरकुलांचे काम ग्रामपंचायत स्तरावरून पूर्ण करून घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सन २०२०-२१ या वर्षासाठी सांगोला पंचायत समितीस शासनाने तब्ब्ल ४ हजार ३८७ घरकुलांचे उद्दिष्ट दिले आहे.
- संतोष राऊत
गटविकास अधिकारी, सांगोला