या निर्णयामुळे उन्हाळी पाणी आवर्तन शेतीला मिळणार नाही. मे महिन्यातील पाणी आवर्तन शेती पिकासाठी मिळणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होणार आहे. तरी आघाडी सरकारने हा निर्णय त्वरित रद्द करावा अन्यथा रयत क्रांती संघटना सोलापूर जिल्ह्यात सर्व शेतकऱ्यांना बरोबर घेत ‘हक्काचं पाणी बचाव आंदोलन’ उभे करणार असल्याचे प्रा. पाटील यांनी सांगितले.
उजनी धरणावर अवलंबून असणाऱ्या जिल्ह्यातील अनेक अपूर्ण उपसा सिंचन योजना मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. या प्रकल्पावर बार्शी उपसा सिंचन योजना २.५९, सीना माढा उपसा सिंचन योजना ४.५०, दहिगाव उपसा सिंचन योजना १.८१, भीमा सीना जोड कालवा योजना ३.१५, सांगोला उपसा सिंचन योजना २, एकरूप उपसा सिंचन योजना ३.१६, आष्टी उपसा सिंचन योजना १ टीएमसी या पाणीपुरवठा योजना अवलंबून आहेत.
शिवाय मंगळवेढ्यातील ३५ गावांसाठी ६ टीएमसी पाण्याची योजना या वर्षात मंजूर करून देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी निवडणूक प्रचारात केली आहे. दक्षिण सोलापूरमधील २२ गावांच्या पिण्याचे पाणी योजना निधीअभावी प्रतीक्षेत असताना शासनाने हा घेतलेला निर्णय जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक आहे, अशी भूमिका रयत क्रांतीने मांडली आहे.
----
लोकप्रतिनिधींनी मूक संमती दिली कशी?
या निर्णयाला जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी मूक संमती दिलीच कशी, हा संतप्त सवाल सर्व शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये उभा राहिला आहे. यासाठी आम्ही सर्व शेतकऱ्यांना बरोबर घेत ‘उजनी धरण हक्काचं पाणी बचाव आंदोलन’ हे जनांदोलन उभे करीत आहोत. आम्ही संघटनेच्या वतीने पालकमंत्र्यांच्या या बेजबाबदार वर्तनाचा निषेध करीत आहोत. महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा यासाठी सर्व विरोधी पक्षीय जन आंदोलनास रयत क्रांती संघटना पाठिंबा देत आहे, असे म्हटले आहे. या निवेदनाच्या प्रती जिल्हाधिकारी जलसंपदा विभाग व मुख्यमंत्री कार्यालयास पाठवलेल्या आहेत, असे प्रा. पाटील यांनी सांगितले.
----